जनकपुरधाम, साउन १९ गते ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल मधेश प्रदेश र धनुषाले संयुक्त रूपमा मधेश प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी तयार गरिएको कानुनी मस्यौदाविरुद्ध ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
सञ्जालका प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार सभामुख मण्डललाई भेट गरी वर्तमान मस्यौदाले महिलाको अधिकार, सम्मान र अस्तित्वमाथि गम्भीर आघात पुर्याउने भन्दै मस्यौदा खारेजीको माग गरेका हुन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ कि,“प्रस्तावित मस्यौदाले विवाहित पुरुषले अर्को महिलासँग शारीरिक सम्बन्ध राख्दा गर्भ रहनु वा बच्चा जन्मिनुलाई दोस्रो विवाहको कानुनी आधार बनाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ, जुन नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरू र लैङ्गिक समानताको मूल्यमान्यताविपरीत छ।”
महिला अधिकारकर्मीहरूले यस्तो कानुनी प्रस्तावलाई पितृसत्तात्मक सोचको पुनः स्थापनाको प्रयास भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। सञ्जालले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अभिव्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै यसलाई “महाप्रतिगमन” भनेको छ भने पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलको भनाइ अनुसार यो प्रस्तावले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लज्जास्पद स्थितिमा पुर्याउने चेतावनीसमेत दिइएको उल्लेख छ।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले महिला अधिकारकर्मीहरूको चासो र सरोकारप्रति सहमति व्यक्त गर्दै, मस्यौदाबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिने आश्वासन दिनुभएको छ।
सञ्जालले साउन १६ गतेदेखि देशभरका प्रदेशहरूमा यस्ता ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कानुनी संरचनालाई लैङ्गिक समानतामुखी बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। धनुषामा आयोजित यो कार्यक्रम मधेश प्रदेशका महिला अधिकारकर्मीहरूको सशक्त प्रतिवाद र सचेत आवाजको अर्को उदाहरण बनेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया