भूमि वर्गीकरणलाई जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले टुंग्याएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर १ देखि १४ सम्मको जग्गालाई गैरकृषि क्षेत्र घोषणा गरेको छ । तर वडा नम्बर १२ को केही जग्गालाई कृषि क्षेत्रमा राखिएको छ । उपमहानगरपालिकाको निर्णयले रोकिएको कित्ताकाट मालपोत र नापी कार्यालयमा फुकुवा हुनेछ ।जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ लगायतले भूमि वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय गर्न उपमहानगरपालिकासित माग गरेका थिए । उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार साहले जग्गा वर्गीकरणको निर्णय भइसकेको बताए ।‘जग्गा वर्गीकरणको क्रममा सरकारले निर्धारण गरेको बसोबास क्षेत्रको ८ धुर जग्गा कित्ताकाट हुने यथावत रहेकोछ’ उनले भने, कृषि क्षेत्रको जग्गा २ कठ्ठा भन्दा कम्तीको कित्ताकाट हुने छैन् । वडा नम्बर १५ देखि २५ सम्मको जग्गामा कृषि र गैरकृषि क्षेत्र विभाजन गरिएको उनले बताए ।
‘जग्गा धनीले आफ्नो जमिन कृषि योग्य क्षेत्रमा राख्न चाहे उपमहानगरपालिका कार्यालयमा निवेदन दिन सक्छन्’ मेयर साहले भने, जग्गाधनीको चाहना अनुसार सबै वडामा त्यस्ता जमिनलाई कृषि योग्यमा राखिनेछ । जग्गाको वर्गीकरण भए पनि करमा कुनै प्रकारको वृद्धि नगरिएको उनले बताए ।‘कृषि र गैरकृषि क्षेत्र गरी दुई वर्गमा जग्गाको वर्गीकरण मात्र गरिएको छ’ मेयर साहले भने, यसले जग्गाधनीलाई थप कुनै किसिमको कर तिर्नुपर्ने छैन् । जग्गा वर्गीकरण गरिएको निर्णय शुक्रवार नापी र मालपोत कार्यालय लगायतका निकायहरुमा पठाइने उनले जनाए ।गैरकृषि क्षेत्रमा रहने जग्गाको मूल्यांकन बैंक लगायत सरकारी निकायहरुले कम गर्ने भएकाले नगरको सहरी क्षेत्रमा कृषि योग्य जग्गा राख्न धनीहरुले चासो देखाउने संभावना छैन् । गैरकृषि क्षेत्रमा ८ धुरको भन्दा कम जग्गाको कित्ताकाट नहुने बताइएको छ ।ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कतिपय विषयमा भू–उपयोग परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने बताइएको छ ।भू उपयोगमा कुनै समस्या देखिए उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गरी समाधान गर्नसक्ने अधिकारीहरुले जनाएका छन् । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको थियो ।वर्गीकरण नहुँदा जग्गाको बेचबिखन रोकिएको थियो ।उपमहानगरपालिकाले वर्गीकरण टुंग्याएपछि केही दिन जग्गाको खरिदबिक्रीमा अत्यधिक तीव्रता आउने बताइएको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले वर्गीकरण टुंग्याए पनि धनुषा जिल्लाका अधिकांश पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेको छैन् ।वर्गीकरण गर्न बाँकी रहेका पालिकाहरुले पनि अब धमाधम निर्णय गर्ने मालपोत कार्यालयका एकजना अधिकारीले बताए ।
तपाईको प्रतिक्रिया