संरक्षणको अभाव र अतिक्रमणको चपेटामा दर्जन बढी ऐतिहासिक पोखरी संकटमा, पाँच पोखरी लुप्त भए

लक्ष्मी चौधरी\जनकपुरधाम जनकपुरधाम समाचारदाता
जनकपुरधाम, फागुन १६ गते ।
प्राचिन मिथिलाको राजधानी अर्थात् वर्तमान मधेश प्रदेशको राजधानीलाई पोखरी नै पोखरीको सहरले चिनिने गरिन्छ । तर, यहाँका दर्जनौँ पोखरीहरु अहिले संकटमा छन् भने पाँचभन्दा बढी पोखरी लुप्त नै भइसकेका छन् भने कतिऔं अस्तित्व संकटमा छ ।
जनकपुरधाम उपमहागनरपालिका– ३, धनुषाका स्थानीय सुदर्शनलाल कर्ण अहिले ७५ वर्षको हुनुभयो । उहाँ २० वर्षको हुँदा घर नजिकैको देवान पोखरीमा नुहाउने गरेको राम्रोसंग याद छ । त्यहि पानी भान्साको काम पनि प्रयोग हुन्थ्यो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “मेरो हजुर बुवा हरिशचन्द्रलालले पोखरी खन्न लगाउनु भएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले चन्द्रकुप (देवान) पोखरीको डिल मास्न नपाइने र सार्वजनिक हितको लागि प्रयोग गर्न मिल्ने निर्णय गरेपछि यो सबैका साझा पोखरी भयो ।”
कर्ण र उहाँको परिवारको दैनिक जीवनको हिस्सा बनेको यो पोखरी अहिले हेर्न लायक छैन । वरपर फोहोरको थुप्रोले भरिएको छ । करिब वि.सं. २०३० सालदेखि फोहोर हुँदै जान थालेको यो पोखरी अतिक्रमणका कारण कहिले पुरिने हो, थाहा छैन । समयमा संरक्षण भएन भने यो पोखरी छिटै लुप्त भएर जान्छ की भन्ने उहाँलाई चिन्ता छ ।
जनकपुरधाम परिक्रमा क्षेत्रका अधिकांश ऐतिहासिक पोखरीहरू संरक्षणको अभाव, अवैध निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन अभा र पानीका मुहान सुक्दै जानुले तीव्र संकटमा छन् । देवान पोखरी मात्र होइन, धनुषसागर, गंगासागर, महाराज सागर, कपालमोचनी, अग्नीकुण्ड, रामसागरलगायत दर्जनौँ पोखरीको अवस्था दयनीय बन्दै छ । तीनै तहका सरकारले करोडौँ खर्च गरे पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा एक समय ५२ कुट्टी र ७२ कुण्डका रूपमा परिचित जनकपुरधामका पोखरी क्रमशः आकार घट्दै तथा हराउँदै गइरहेका छन् ।
विभिन्न अध्ययन–प्रतिवेदनले जनकपुरमा कहिल्यै स्पष्ट अभिलेख नहुँदा पनि दशकौँयता पोखरीको संख्या र क्षेत्रफल दुबै घटेको देखाएका छन् । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को प्रतिवेदनअनुसार ४९ सार्वजनिक पोखरीमध्ये पाँच ओझेल परिसकेका जनक सरोवर, अमृतकुण्ड, गोपाल सर, पयस्विनी सर र बलदेव सर हुन् । बाँकी धेरै पोखरी अतिक्रमण र उपेक्षाका कारण साँघुरिँदै छन् । यस्तो क्रम रोकिएन भने गंगासागर, धनुषसागरदेखि वाल्मीकि सरसम्मका दर्जनौँ पोखरी इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुने खतरा बढ्दो छ ।

संरक्षणमा उदासिनता
जनकपुरधाममा पोखरी संरक्षणका नाममा दशकौँदेखि घेराबार, कंक्रीटका डिल र टायल्स लगाइने कामले प्राकृतिक सौन्दर्यता र वातावरणीय सन्तुलनमा नकारात्मक असर परेको छ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास समितिबाट २०५२ सालमै शुरु भएको कंक्रीटीकरण अहिले पनि विभिन्न निकायमार्फत निरन्तर जारी छ । स्थानीयको गुनासो अनुसार यसले धार्मिक महत्व कम हुँदै गएको छ, पानीका मुहान सुक्दै गएका छन्, र अत्यधिक गर्मी तथा वातावरणीय असन्तुलन बढेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले अब कंक्रीटको डिल नबनाई पोखरीको पिँध सफाइतर्फ ध्यान दिने जनाएको छ, तर धेरै पोखरी गुठीको स्वामित्वमा परेकाले ठोस योजना बनाउन कठिनाइ भइरहेको छ । विगतमा सौन्दर्यीकरणको नाममा करोडौँ खर्च भए पनि वातावरणमैत्री संरक्षण सम्भव भएको छैन । वातावरणविद् सुरेश शर्माका अनुसार अत्यधिक कंक्रीट प्रयोगले भू–जल पुनर्भरण रोक्छ, वर्षाको पानी सोस्ने क्षमता घटाउँछ र पोखरीको प्राकृतिक जलस्तर बिगार्छ ।
सरकार र स्थानीय निकायको उदासीनताबीच केही युवाहरू र महिलाहरू २०७२ सालदेखि सरसफाइ, अतिक्रमण हटाउने र संरक्षण अभियानमा सक्रिय छन् ।
नागरिक समाजका अगुवा दिवाकर उप्रेति पोखरी जनकपुरको पहिचान भएकाले संरक्षणमा ढिलाइ भए भविष्यमा धेरै पोखरी लोप हुने गम्भीर खतरा छ । उप्रेति भन्नुहुन्छ्, “पोखरी हाम्रो पहिचान हो । हामी स्थानीय तहबाट संरक्षणका लागि दबाब दिइरहेका छौं ।” तर यहि अवस्था विद्ममान हुने र पोखरी संरक्षणमा ढिलाइ भए आगामी पुस्ताले तिनको अस्तित्व देख्न नपाउने ठूलो चिन्ता उहाँलाई छ ।
अतिक्रमण र फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती
जनकपुरधामका दर्जनौँ ऐतिहासिक पोखरी तीव्र अतिक्रमणका कारण गायब हुँदै गएका छन् । तेलहा, मडहा, चन्द्रकुप, रामसागर, मुरली सर, पुरन्दर सर, पाकवती सर, लक्ष्मण सर, कपालमोचनी र दिर्घीका सरलगायतका पोखरी चारैतिरबाट घेरिँदै ठूलो भाग पुरिन पुगेका छन् ।
अधिकांश सम्पदा क्षेत्रका जग्गा राज्यलाई थाहा नदिइ निजी रूपमा बिक्री भएको रहस्यमय घटनाले समस्या झन् जटिल बनाएको छ । वकिल टोलस्थित ‘जनक सरोवर’, अञ्चल अस्पताल दक्षिणको ‘अमृत कुण्ड’, मानकी होटल पश्चिमको ‘पयश्विनी सर’, कन्या विद्यालय पूर्वको ‘बलदेव सर’ र गोपाल धर्मशाला छेउको ‘गोपाल पोखरी’ अहिले बस्ती र निजी घरले पूर्ण रूपमा ढाकिएका उदाहरण हुन् ।
“पोखरीको सहर” भनेर चिनिने जनकपुरमा जलस्रोत मासिँदा पारिस्थितिकीय सन्तुलन, संस्कृति र दैनिक जीवनमै असर पर्न थालेको वातावरणविद् सुरेश शर्माको चेतावनी छ । उहाँका अनुसार तत्काल अतिक्रमण रोक्ने र पोखरी संरक्षण गरिएन भने सहरमा पर्यावरणीय संकट गहिरिँदै जानेछ ।
जलवायु परिवर्तको असरः मधेश सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा
यसवर्ष ढिलो वर्षाका कारण तराई–मधेशका किसानहरू संकटमा परेका थिए । रोपाइँको समयमा खेत सुक्खा हुँदा बीउ–बिजन, मलखाद र मेहनतको लगानी जोखिममा परेका छन् । पर्याप्त पानी नपर्दा कल, पोखरी र इनार सुक्दै गएपछि कतिपय ठाउँमा ट्याङ्करमार्फत पानी वितरण गरिएको थियो भने आठै जिल्लामा स्यालो ट्युवेलका लागि प्रदेश सरकारले निवेदन पनि मागेको छ ।
मधेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि महोत्तरीको मटिहानीमा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५०० डिप बोरिङ जडान आवश्यक रहेको घोषणा गर्नुभएको थियो । तर,
जलवायु तथा वातावरण विज्ञ डा. ङमिन्द्र दाहालका अनुसार, डिप बोरिङले भूमिगत पानी झन् घटाउने भएकाले दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्दैन ।
डा. दाहाल भनुहुन्छ, “मिथिला सभ्यताको आधार पोखरी–तलाउको विज्ञान हो । भूमिगत पानी दोहनअघि पोखरी र प्राकृतिक जलस्रोत संरक्षण अनिवार्य छ ।”
उहाँका अनुसार कुलो प्रणालीको उपेक्षा, पम्पमा निर्भरता र अव्यवस्थित सिँचाइ नीतिले भूमिगत जलस्तर तल झर्दै गएको छ । अत्यधिक दोहन नियन्त्रण नगरे भारतजस्तै सुक्खा, विस्थापन र खेती संकट नेपालमा पनि दोहोरिन सक्ने चेतावनी उहाँले दिनुभएको छ ।
उहाँले चुरे–भावर क्षेत्रमा वर्षातको पानी थाम्ने संरचना निर्माण गरी भूमिगत पुनर्भरण बढाए तराईका पोखरी कहिल्यै नसुक्ने सुझाव समेत दिनुभएको छ । “हामीसँग बजेट, प्रविधि र क्षमता सबै छ—अहिले आवश्यक छ, दीर्घकालीन सोच र प्रकृतिप्रति प्रतिवद्धता मात्र,” दाहालले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार पोखरी, इनार र कुवा केवल संरचना होइन, मानिस, जीवजन्तु र सम्पूर्ण सभ्यताको साझा प्राकृतिक स्रोत भएकाले सार्वजनिक पानीमा कसैको एक्लो निर्णय मान्य हुन सक्दैन ।यसका लागि पालिका, प्रदेश, संघ र सबै निकाय एकमत भएर काम गर्न आवश्यक छ । उहाँले भन्नुभयो,“हामीसँग विज्ञान, प्रविधि, बजेट र संरचना बनाउने क्षमता सबै छ, अहिले चाहिएको केवल सही उपयोग र प्रकृतिप्रति प्रतिवद्धता मात्र हो ।”
यो स्टोरी इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको हो।