पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन २०६७ साउनमा भारतीय कम्पनी राइट कन्सल्ट्यान्टले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको प्रतिवेदनको आधारमा रेल यातायातको विकास गर्न सरकारले २०६८ असार १ गते रेल विभाग स्थापना गरेको एक दशकमा बल्ल रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा मुआब्जाको काम अघि बढाउने सुरसार हुँदैछ ।
तत्कालीन ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले ५ वर्षभित्र सो रेलमार्ग निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर जग्गाको नापजाँच र मुआब्जाको कुरा टुङ्गो लाग्न सकेन । रेल आयोजना कार्यालयले बल्ल यही आर्थिक बर्षदेखि जग्गाको नापजाँच र मुआब्जा वितरणको काम थाल्ने भएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा प्रस्तावित रेलमार्ग निर्माणभित्र पर्ने मध्येको ३० प्रतिशत जग्गाधनीलाई जग्गाको दररेट कायम गरी मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
बजेट अभावसँगै रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको रेखाङ्कनमा समस्या भएपछि इनरुवा–काँकडभिट्टा विद्युतीय मार्ग निर्माण गर्ने योजना डेढ बर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा थियो । रेल योजना कार्यालय दमकका आयोजना प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले पहिलो चरणमा रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने काम यही आर्थिक बर्षदेखि सुरु हुने बताए । उनले पहिलो चरणमा रेलमार्ग निर्माण हुने झापा, मोरङ र सुनसरी क्षेत्रमा पर्ने रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्य जग्गामध्ये कम्तिमा ३० प्रतिशतलाई मुआब्जा वितरण गर्ने गरी काम अघि बढाइएको जनाए ।
सरकारले अघिल्लो वर्षको भदौ २४ गते रेलमार्गभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहणको लागि ३५ दिने सूचना प्रथम पटक जारी गरेको थियो । त्यसयता सरकारले सो रेखाङ्कनभित्र परेका स्थानीयको जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाउँदै आएको छ । यद्यपि सीमाङ्कनको काम पुरा नभएकाले स्थानीय जग्गाधनीले जग्गाको मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया