जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
आइतबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि र रोजगारी क्षेत्रमा महत्तवपूर्ण योजना सरकारले ल्याएको छ ।
सरकारले आगामी वर्षको लागि अधिकांश नयाँ योजना ल्याएका छ भने केही पुराना योजना र परिमार्जित योजना समावेश गरेका छ । भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सबैभन्दा बढी पुराना योजना राखिएको छ भने शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ र परिमार्जित योजना ल्याएका छन् ।
सरकारले मुख्यमन्त्री बेटी बचाउ बेटी पढाउ कार्यक्रम अन्तर्गतको साइकल वितरण कार्यक्रममा केही परिमार्जन गरेको छ ।
सरकारले विगतको वर्षमा आफै साइकल वितरण गर्ने गरेको थिए । तर, आगामी आर्थिक बर्ष देखि विद्यालयलाई साइकल खरिदको लागि अनुदान रकम पठाउने योजना नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । यद्यपी यस अभियान अन्तर्गतका छोरी बीमा, छात्रवृत्ति, लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा जस्ता योजना सञ्चालन हुने उल्लेख गरिएको छ । ‘यस कार्यक्रमलाई निन्तरता दिँदै यस अभियान अन्तर्गत कक्षा आठमा अध्ययनरत्त छात्राहरुलाई साइकल खरिदको लागि सम्बन्धित विद्यालयमा अनुदान रकम उपलब्ध गराईने, उक्त नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै, शिक्षामै सरकारले कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्राहरुलाई कम्पुयटर प्रविधिमा पहुँच पु¥याउन एक थान ल्यापटप सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराइने योजना पनि ल्याएको छ । यी कार्यक्रमको नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । शिक्षा क्षेत्रमै मटिहानी संस्कृत विद्यालयलाई संस्कृत बिषयक अन्तराष्ट्रिय स्तरको अध्ययन र अनुसंधान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार, कानूनी ब्यवस्था र संस्थागत व्यबस्था गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारले सात वटा महत्तवपूर्ण योजना समावेश गरेका छन् । सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, सडक सुधार योजना, मधेश शहिद राजमार्ग, विद्यापती राजमार्ग, प्रादेशिक झोलुङगे पुल र महेन्द्र नारायण निधि विपन्न अवास योजनालाई पूर्वाधार क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको छ । यस क्षेत्रमा बढी चालु वर्षकै योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले गरिव विपन्न तथा कुनै नियमित आय श्रोत नभएका परिवारलाई पहिचान परिचय पत्रको अधारमा जीवन निर्वाह खर्च रकम उपलब्ध गराईने योजना ल्याएको हो । बेरोजगार युवाहरुलाई नव उद्यमी कार्यक्रम तथा स्वरोजगार कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ । गरिव, विपन्न तथा बेरोजगारलाई लक्षित गरी सरकारले गरि खाने अभियान सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । यस्ता योजनालाई सार्थकता दिन प्रादेशिक लगानी केन्द्र गठन गरिने छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममार्फत महत्वकांक्ष योजना ल्याएपनि कार्यान्वयनका कमजोर देखिने गरेको छ ।
प्रत्येक वर्ष सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम फ्रिज हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि जेठ १५ गते सम्म मात्र ३१ प्रतिशत बजेट सरकारले खर्च गरेको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया