संघ सरकार विरुद्ध मधेश सरकारले आन्दोलन गर्ने

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रह्री समायोजनका लागि संघीय सरकारलाई सातदिने अल्टिमेट चेतावनी दिएका छन् ।

मधेशको राजधानी जनकपुरधास्थित गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बुधबार आयेजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत मधेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहले प्रहरी समयोजन गर्न संघ सरकारलाई सात दिने अल्टिमेट दिने चेतावनी दिएका हुन् । संघ सरकारले प्रदेशका लागि उल्लेख गरिएका अधिकार पनि नदिएको भन्दै मन्त्री साहले पत्रकार सम्मेलन मार्फत यहि २२ गते आइतबारका दिन प्रदेश प्रमुख मार्फत सातदिने अल्टिमेटम जारी गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिने जानकारी दिए ।

प्रदेश तथा प्रदेशसभामा भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, प्रदेश सांसद र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहने बताए । प्रदेश सरकार स्थापना भएको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रदेश प्रहरी समायोजन हुन नसक्नु एक खालको विडम्बना हो भन्दै बाध्य भएर अल्टिमेटम जारी गर्दै सो समयभित्र समायोजन नभए आन्दोलन उत्रिने बताएका छन् । आन्दोलन भने आन्तिपूर्ण हुन छ, मन्त्रीले भने ।
प्रहरी समायोजनका लागि सम्पूर्ण तयारी पुरा हुँदा पनि संघ सरकारले ढिलासुस्ती भएरहेको छ, सरकारसँग समय पनि कम छ भन्दै मन्त्रीले भने,“संघको गृह मन्त्रालयका भनाइ अनुसार प्रहरी समायोजनको सकै विषयलाई टुङ्ग्याइसकेका छौ । नोटिस पनि ड्राफ्ट गरिसकेका छौ । नेपाल सरकारले भन्यो भने अहिले नोटिस जारी गर्न सक्छौं र सातदिनभित्र प्रहरी समायोजनको विषय टुङ्गीन सक्छ ।” तर, पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उहाँको जवाफ सन्तोषजनक छैन र सबैथोक तयार हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको चाँसो नभएकै कारण प्रहरी समयोजन रोकिएको दावी गर्दै, समायोजनकै लागि गत महिना असार २३ गते घोषण पत्र समेत जारी गरिएको थियो जसमा कर्णाली प्रदेको मन्त्रीको सहभागिता अरु छ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको उनले भने र साउन पहिलो साता मधेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नृेतृत्वको टोलीले प्रहरी समायोजनलगायतका विषयमा प्रधामन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र सकेत बुझाएको छ ।

प्रदेश सरकारका लागि स्पष्ट रुपमा लेखिएका अधिकारहरुलाई खोस्ने कार्य भएको छ, पाउनुपर्ने अधिकारहरु पनि नजरअन्दाज गर्ने कार्य भइरहेकोले वर्तमान सरकारको थोरै समय बाँकी हुँदा पनि कुनै सुनवाई नहुँदा प्रदेशको अधिकारको लागि हुन गइरहेको संघर्षका कार्यक्रमहरुमा पत्रकार, नागरिक समाज लगायतका सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायलाई सल्लाह सुझाव र सहभागीका लागि आग्रह समेत गर्नुभयो ।