संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निलम्बन निष्प्रभावी भएको भनी पत्र दिनुको कारण ७ दिनभित्र पठाउने जवाफ दिएका छन् ।
जबरालाई निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले ४ वटा प्रश्नको जवाफ माग गर्दै संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र पठाएको थियो । तर त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त पत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै विपक्षीसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको थियो ।
लिखित जवाफ माग गरेको पत्र पाएपछि महासचिव गौतमले आइतबार सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखी पूर्ण बैठकले मागेको प्रश्नको जवाफ पनि संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाफ पठाउँदा समावेश गर्ने बताएका हुन् ।
‘‘सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको २०७९/०८/२१ को निर्णय अनुसार सोधिएको विषयहरुको जानकारी पनि अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफको क्रममा नै समावेश हुने व्यहोरा पूर्ण बैठकसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु’ उनले पत्रमा भनेका छन् ।संघीय संसदका महासचिव गौतमले जबराको निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र दिए लगत्तै बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक बसेको थियो । बैठकले पत्रमा केही प्रष्ट हुनुपर्ने भनेपछि सर्वोच्चले संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखेको थियो ।
महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले महासचिव गौतमसँग पनि लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया