मधेश प्रदेशको प्रदेशसभामा दलको प्रतिनिधित्व बढेसँगै भौतिक संरचनाको अभाव हुने भएको छ ।
संसदीय दलको नेताको लागि संरचनामा अपुग हुने भएको छ । यसयघि मधेश प्रदेशको प्रदेशसभामा पाँच दल मात्रै संसदीय दलको अधिकारिकता पाएका थिए । संघीय समाजवादी फोरम, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राजपा दलको रुपमा प्रदेशसभामा सहभागि थिए भने नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले पनि एक सीट ल्याएर संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । तर यसपटक दुई वटा पार्टी दलकै रुपमा थपिएको छ भने थप तीन दल समानुपातिक रुपमा एक÷एक सीट ल्याएर प्रतिनिधित्व गरेका छन् । पहिले संसदमा सात दलको प्रतिनिधित्व थियो भने यसपटक दश दलले प्रतिनिधितव गर्दै छन् । जनमत पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नयाँ दलको रुपमा संसदीय दलको रुपमा रहनेछन् । तत्कालिन राजपा अहिले लोसपा छन् भने फोरम जसपा बनेका छन् । यस पटक राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि एक÷एक सीट ल्याएर प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
यी दुबै दल मधेश प्रदेशको संसदमा पहिलो पटक प्रवेश गरेकाछन् । संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या हुन सक्ने प्रदेशसभाका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए । मधेश प्रदेशमा दलको संख्या थपिएसँगै प्रदेशसभामा व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने भएको छ ।तत्कालिन शिक्षा कार्यालयको भवन र परिसरलाई प्रदेशसभाको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको स्वागत, पहिलो बैठक संचालन लगायतको तयारीका विषयमा अहिलेसम्म अनौपचारिक छलफल मात्रै भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रदेशमा एमालेले प्रत्यक्षमा १५ र समानुपातिकमा ८ गरी २३ सिट पाएर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । कांग्रेसले प्रत्यक्षमा १३ र समानुपातिकमा ९ गरी २२, जनता समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ७ गरी १६ तथा जनमत पार्टीले प्रत्यक्षमा ६ र समानुपातिकमा ७ गरी १३ सिट पाएको छ । त्यस्तै, लोसपाले प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा २ सहित ९, माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा ४ र समानुपातिकमा ४ गरी ८ र एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा ४ र समानुपातिकमा ३ गरी ७ सिट पाएको हो । यसपटक ६ जना स्वतन्त्र सांसद पनि छन् ।
यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभामा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम २९ सीटसहित पहिलो दल बन्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी २५ सीटसहित दोस्रो र नेकपा एमाले २३ सीटसहित तेस्रो दल बनेको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया