काठमाडौं, चैत १२ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घको हुने तथा तिनको खटनपटन प्रदेश सरकारले गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । मन्त्रालयले यति बेला सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पु(याएको छ । सो मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
अघिल्लो संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पटक–पटक छलफल हुँदा पनि सबैभन्दा बढी पेचिलो यही विषय बनेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले ऐनको मस्यौदामा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग राय लिने क्रममा विभिन्न सुझाव प्राप्त गरेको र तिनैका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम स्वरूप प्रदान गर्न लागिएको बताए ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घले पठाउने तर सम्बन्धित प्रदेश सरकारले खटाउने गरी ऐन ल्याउन सके सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबीचको सम्बन्ध हुने, सबै कर्मचारीले अपनत्व महसुस गर्ने, कर्मचारी सहजै खटाएको ठाउँमा जाने बुझाइ मन्त्रालयको छ ।
अघिल्लो संसद्मा केही राजनीतिक दलले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घअन्तर्गत हुनुपर्ने तथा केहीले प्रदेशअन्तर्गत हुनुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसैले पनि यो विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा अहिले मध्यमार्गी बाटो अपनाउन लागेको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा विभिन्न सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गराई मस्यौदा तयार पारिएको सार्वजनिक रूपमा नै बताउँदै आएका छन् ।साभार गोरखापत्र दैनिक
तपाईको प्रतिक्रिया