काठमाडौं, चैत १५ गते । सरकारले देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत र कार्यगत सुधार गर्ने भएको छ ।
दस दलीय गठबन्धनले टुंग्याएको साझा न्युनतम कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्र बलियो बनाउन खर्च कटौती गर्ने नीतसमेत लिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र विदेश भ्रमण, नयाँ भवन निर्माण, सवारी साधन खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्ने भएको छ।
त्यस्तै अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन तथा पूँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गर्न अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने र बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगतरूपमा पुनर्संरचना गर्ने साझा न्युनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यस्तै आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसदमा विचाराधीन सम्पति शुद्धीकरण निवारण ऐन चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन आदि तीन महिनाभित्र संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने सरकारको नीति छ ।
त्यस्तै स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्नेगरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने। विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने। लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने। वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने साझा न्युनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यस्तै राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने कर छली, आयातमा न्युन विजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री बनाउने। विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्तावन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ।
सरकारको राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यकबाहेक सङ्घका विभागहरू खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गर्ने। राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने भएको छ।
त्यस्तै सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र छिटो छरितो बनाउने, घर जग्गा अधिग्रहणमा देखा परेका मुआब्जा विवादहरू समाधान गर्ने, सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण नहुने गरी आयोजनाहरू बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान घटाई समानीकरण अनुदान बढाउने लगायतका कार्यहरू गर्ने सरकारले प्राथिमिकतामा राखेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया