काठमाडौं, चैत १९ गते । स्थानीय र प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट पाउने सशर्त अनुदान खर्च प्रगतिका आधारमा मात्र हस्तान्तरण गरिने भएको छ । विनियोजित बजेट तोकिएको मितिमा स्वतः हस्तान्तरण हुने प्रावधान छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा सशर्त अनुदानको रकमलाई कार्य प्रगतिका आधारमा मात्र दिने गरी निर्णय गरेको हो । सोही अनुसार अर्थले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
विनियोजन ऐन अनुसार सशर्त अनुदानको बजेट मध्ये एक तिहाइ रकम हरेक आर्थिक वर्ष (आव) को २ भदौमा हस्तान्तरण हुन्छ । त्यसपछि भने कार्ययोजना बमोजिम भौतिक प्रगति तथा खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रत्येक १५ मंसिर, १५ चैत र १५ असार भित्र हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सोही विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको सशर्त अनुदानको रकम समायोजन गरी बाँकी रकम सोधभर्ना निकासा दिनु पर्छ ।
यसरी निकासा दिंदा खर्च प्रगतिका आधारमा मात्र थप रकम हस्तान्तरण गर्न अर्थले निर्देशन दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयलाई केन्द्रमा स्रोतको चाप पर्ने र स्थानीय तह तथा प्रदेशमा बजेट खर्च नभई कोषमा रकम थुप्रिने प्रवृत्ति बढेसँगै अर्थले कार्यप्रगतिका आधारमा मात्र बजेट हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो
तपाईको प्रतिक्रिया