जनकपुरधाम, जेठ ८ गते । नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वर्तमान सरकारको मुख्य उद्देश्य भनेको सरकारलाई बलियो बनाई राम्रो शासन सञ्चालन गर्ने रहेको बताउनुभयो ।
शनिबार जनकपुरधामस्थित विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्नुहुँदै नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले वर्तमान अवस्थामा गठबन्धन सरकारको मुख्य उद्देश्य भनेको राम्रो शासन सञ्चालन गर्दै सरकारलाई बलियो बनाउनु रहेको बताउनुभयो । उहाँले जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रको हित र मर्यादालाई माथि उठाउने वर्तमान सरकारको मुख्य काम रहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पदको लागि कसैले कुनै अपेक्षा नगरी व्यतिथिलाई अन्त्य गर्न तर्फ लागेको दावी गर्नुभयो ।
वर्तमान सरकारमा रहेका दलका नेताहरुले राष्ट्रको हित र मर्यादालाई माथि उठाउने बाहेक अन्य विषयमा अनावश्यक विषयमा दिमाग नलगाएको दावी गर्नुहुदै दावी गर्ने कोही हुनुहुन्छ भने यस्तो को प्रधानमन्त्री ? किन प्रधानमन्त्री भनेर २४ औं घण्टा चिन्ताले ग्रस्त भएर बस्न नहुँने बताउनुभयो । बरु सबै मिलेर सरकार बलियो बनाई व्यतिथिलाई अन्त्य गर्न तर्फ लाग्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।
यसै बिचमा उहाँले मधेश प्रदेश सरकारमा अहिलेको अवस्थालाई सन्तुलन गर्दै जाँदा मुख्यमन्त्री पदमा वर्तमान मुख्यमन्त्री नै कायम रहने बताउनुभयो । मधेश सरकार कुनै एक मात्र पार्टी नरहेको भन्नुहुँदै अन्य दल पनि यसमा सहभागी छन् । त्यसैले मन्त्रालय बाँडफाडको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीज्यूलाई दिइएको छ ,उक्त जिम्मेवारी बोध गर्दै सबैलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी सरकार गठन हुने विश्वास व्यक्त समेत गर्नुभयो । तर, कसको पार्टी कति समयमवधिको लागि सरकारमा बस्ने भन्ने बारे भने अहिले कुनै छलफल नभएको अध्यक्ष नेपालको उहाँको भनाई छ ।
यस्तै उहाँले नागरिकताको समस्या मधेशको मात्र नभएर सिंगो देशको समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली आमाबाबु हुँदा पनि विभिन्न कारण वस नागरिकताबाट वञ्चितहुनु विडम्बना रहेको बताउनुहुँदै नागरिकता सम्बन्त्री यो समस्या प्रति सरकार गम्भिर छ, भन्नुभयो । त्यसैलाइ मध्यनजर गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो समस्यालाई समावेश गरिएको अध्यक्ष नेपालको भनाई छ ।
यस्तै लाल आयोगको प्रतिवेदन बारे अध्यक्ष नेपालको भनाई यस्तो छ,“ लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बारे प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ, अदालतले नै प्रकाशित नगर्नु भनेकोले प्रकाशित नभएको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ , यसबारे मन्त्रिपरिषदबाट विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपर्छ ।”
तपाईको प्रतिक्रिया