सरकारले अध्यादेशबाट शनिवार अगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ कोलागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो । राजनीतिक उतारचढाव अनि महामारीको त्रासद अवस्थाका माझ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढी आकारको बजेट ल्याएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सरकारले चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने अनुदान भने ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को राजस्व संकलनको लक्ष्यमा सरकारले वृद्धि गरेको छ । राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व संकलन हुने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब प्राप्त हुने र विदेशी विकास साझेदारबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २ ९ करोड रुपैयाँ ऋण लिइने अर्थमन्त्री पौडेलले जनाएका छन् ।त्यसबाट पनि अपुग हुने रकम २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण लिइने उनले जनाए ।
कोरोना भाइरस महामारीलाई केन्द्रितगरि बजेटमा चर्चा गरिएपनि सर्वाधिक रकम शिक्षामा बिनियोजन गरिएको छ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तीनवटा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
बजेटमा
– ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा बृद्धिगरि मासिक ४ हजार रुपैया
– सरकारी कर्मचारीको तलब मासिक २ हजार बृद्धि
– निषेधाज्ञामा २० युनिट विद्युत खपतमा महसुल पूर्ण छुट
– महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि
– निषेधाज्ञामा खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न र ग्यास खरिदमा २० प्रतिशत छुट
– विद्यार्थीलाई ल्यापटपका लागि ८० हजार कर्जा , सिम कार्ड निःशुल्क
– तरकारी, दूध र माछा– मासुको ढुवानी गर्दा किसानलाई २५ प्रतिशत अनुदान
– बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताको तलब १५ हजार – सरकारी कर्मचारी
– सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन तलबसहित पर्यटन बिदा
– ग्राहस्थ उपभोक्तालाई २० हजार लिटर खानेपानी छुट
– शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाखसम्म ऋण
तपाईको प्रतिक्रिया