गृह मन्त्रालयले देशका ७५ जिल्लामा जारी निषेधाज्ञाका कारण बन्द व्यापार/व्यवसाय जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना पेश गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । विहीवार देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुलाई १२ बूँदे परिपत्र गर्दै गृहले उक्त निर्देशन दिएको हो । गृहले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पनि परिपत्र गरेको छ ।
नवनियुक्त गृहमन्त्री खगराज अधिकारीको निर्देशनपछि गरिएको परिपत्रमा मन्त्रालयले निषेधाज्ञाका कारण बन्द व्यापार/व्यवसाय जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना पेश गर्न भनिएको छ । गृहको परिपत्रमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई पालना गर्दै निषेधाज्ञामा बन्द रहेका आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्ने खाका पेश गर्न भनिएको छ । निषेधाज्ञालाई समीक्षा गर्दै आर्थिक कारोबार क्रमशः खुलाउदै लैजाने गरी अवधारणा ल्याउन भनिएको छ । चुस्त सेवा प्रवाह, सीमा नाकाबाट स्वास्थ्य परीक्षण नगरी विदेशीलाई प्रवेश निषेध, विकास निर्माणका काममा हुने ढिलासुस्ती विरुद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् अनुगमन÷नियमनलाई पनि कडाइका साथ लागू गर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
निषेधाज्ञा समीक्षा र आर्थिक गतिविधि खुलाउने सम्बन्धी निर्देशनमा भनिएको छ– ‘हालसम्मको निषेध आदेश कार्यान्वयनको समीक्षा एवं जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पूर्वतयारी अघि बढाउने ।’ कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै वैशाख १३ यता मनाङ र खोटाङबाहेकका ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञा जारी नभएका दुई जिल्लामा पनि प्रशासनको नियन्त्रणमा मात्रै आवागमन देखि अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न दिइएको छ । परिपत्रमा सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई पनि कडाइका साथ पालना गर्न भनिएको छ । गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पठाएको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘सीमानाकासाग जोडिएका जिल्लाहरुले नाकाबाट हुने आवागमनलाई व्यवस्थित गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्थाको साथै नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुलाई अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराएर मात्र प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाउने ।’
यस्तै कानुन विपरितका गतिविधिमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्न पनि गृहले परिपत्र देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । परिपत्रमा अपराध नियन्त्रणमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न, चुनावी रणनीति तयार पार्न र सरकारबाट सञ्चालित बिकासे आयोजना समयमै सम्पन्न हुने गरी तदारुकताका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रशासन र सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया