मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याएपछि नेपाल आयल निगमको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ जोगिएको छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी) बाट डिजेल आयात गर्दा ढुवानी खर्चबापतको ३ अर्ब २४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र तापक्रम तथा प्राविधिक नोक्सानीबापत तिर्नुपर्ने ७५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बचत भएको हो।
पेट्रोलियम पाइपलाइनले डिजेलको आपूर्ति व्यवस्थापन मात्र नभएर ठूलो रकम खर्च हुनबाट जोगिएको नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए। ‘पाइपलाइनले अर्बौं रुपैयाँ जोगिएको छ,’ प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले भने, ‘ढुवानी, तापक्रम तथा प्राविधिक नोक्सानीबापत तिर्नुपर्ने रकम जोगिएको हो। पाइपलाइनले डिजेल आपूर्तिमा निकै सहज भएको छ।’
आयल निगमले २०७६ भदौ २४ गतेबाट पाइपमार्फत डिजेल ल्याउन सुरु गरेको थियो। परियोजना ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा बनाइएको हो। त्यसमा भारतले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो भने १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नेपालले लगानी गरेको हो। परियोजना आइओसीले निर्माण गरेको हो। पाइपलाइन निर्माण गरे पनि आइओसीले अतिरिक्त चार्ज नगरेको निगमका उपप्रबन्ध निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए। ‘पाइपलाइनबापत निगमले अतिरिक्त चार्ज लगाएको छैन,’ भट्टराईले भने, ‘यसले निगमलाई धेरै फाइदा पुगेको छ।’
दुई वर्षको अवधिमा डिजेल आयातबाट मात्र पाइपलाइन निर्माणको लागत उठ्ने भएको छ। २२ महिनामा ४ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ। पाइपमार्फत १ अर्ब ३८ करोड ५ लाख ७ हजार डिजेल आयात भएको नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय प्रदेश २ बारा अमलेखगन्जका प्रमुख प्रदीप यादवले बताए। ‘प्रतिघन्टा २ सय ५० किलोलिटर डिजेल आयात भइरहेको छ,’ यादवले भने, ‘खर्चसँगै समयको बचत भएको छ।’
पाइपबाट ल्याएपछि भर्टिकल ट्यांकमा राखिन्छ। त्यसपछि डेन्सिटी टेम्परेचर, गुणस्तर जाँच गरेर ट्यांकरमा लोड गरेर अन्य डिपोमा पठाउने गरिएको छ। मोतिहारीबाट पाइपमार्फत ल्याएको डिजेल अमलेखगन्ज डिपोमा भण्डारण गरेर काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, जनकपुरसहितका डिपोमा पठाइन्छ। पाइपबाट डिजेल आयात गर्न थालेपछि प्राविधिक नोक्सानी र तापक्रमबापत ट्यांकर सञ्चालकलाई तिनुपर्ने रकम शून्यमा झरेको आयल निगमले जनाएको छ। ‘पाइपबाट डिजेल ल्याएपछि नोक्सानी शून्यमा झरेको छ,’ पाइपलाइन परियोजनाका समेत प्रमुख रहेका यादवले भने।
ढुवानी भाडा बच्नुका साथै प्रदूषण न्यूनीकरण भएको, परिमाण, गुणस्तर सुनिश्चित भएको छ। प्राविधिक नोक्सानीमा कमी आएको र ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट रोकिएको यादवले बताए। निगमलाई बजारको आवश्यकता र उपभोक्ताको मागअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा बिक्रीवितरण गर्न सजिलो भएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया