संसद विघटनको निर्णय खारेज गरि कार्यकारी राष्ट्रपतिको चुनाव गरौं : प्रभु साह

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा निवर्तमान सांसद प्रभु साहले अहिलेको संकट टार्न संसद विघटनको निर्णय खारेज गर्दै संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था जरूरी रहेको बताएका छन् । नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष समेत रहेका नेता साहले सञ्चारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै संसदको नभई राष्ट्रपतिको चुनावबारे सोच्नुपर्ने बताए । नेता साहले संसदीय प्रणालीबाट मुलुकमा निरन्तर अस्थिरता पैदा भएकोछ । बिगतमा भएको पटक पटक संसद विघटनबाट शिक्षा लिदै अब संसदबाट सरकारको नेतृत्व चयन गर्ने प्रणाली हटाउन जरूरी रहेको उनले बताए । अर्थात् जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेमात्र अहिलेको संकट टर्ने बताए । ‘देशमा अहिले विद्यमान संकट समाधानको एक मात्र दिगो विकल्प भनेको संसद विघटनको निर्णय खारेज गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचन तर्फ लाग्नु हो’ साहले भने, ‘देशमा संसद विघटनको क्रम रोक्न तथा कम्तिमा ५ वर्षे स्थिर सरकार निर्माण गर्नका लागी मुलुकमा अब आम नेपाली जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको नेतृत्व जरूरी छ ।’ विश्वको जुनसुकै राष्ट्रहरुमा शासकीय स्वरुप एउटा निश्चित सिद्धान्तको आधारमा तय गरिएको हुन्छ तर नेपालको शासकीय स्वरुप विपरीत सिद्धान्तहरुको खिचडी नै रहेको बताउँदै उननले सामन्तवादी, पुँजीवादी र दलाल पुँजीवादी, सर्वहारावादी, पश्चगामी, यथास्थितिवादी र अग्रगामी विचार र सोचवाला पार्टीहरुको निहीत स्वार्थ र अपवित्र सम्झौतामा तयार भएको कनफ्यूजन व्यवस्थाले गर्दा नै आज मुलुकमा यस्तो परिणाम देखिएको बताए । यहाँ शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको तालमेलको पनि अभाव छ । जसले गर्दा अस्थिरता र अराजकता अझ बढने निश्चित छ । त्यसकारण हामीले सबै मिलेर एकपल्ट हाम्रो शासकीय स्वरूप बारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने बेला आएको साहले बताए । ‘अहिले देशमा देखिएको संसद विघटनको घटना पनि हाम्रो शासकीय स्वरूपकै उपज हो । नेपालमा संसद विघटनको यो पहिलो अभ्यास होईन । किनभने, यस भन्दा पहिला पनि २०१७ सालमा नेपाली कांग्रेसको आदर्श व्यक्तित्व वि.पी. कोईरालाको पालामा आन्तरिक मतभेद र किचलोको कारण तत्कालीन राजा महेन्द्रले, बहुदलको पुनः स्थापना पछि २०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसकै अर्को आदर्श व्यक्तित्व गिरिजा प्रसाद कोईरालाले, २०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका लोकप्रिय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी लगायत प्रधानमन्त्रीहरूले पटक पटक संसद विघटन गर्दै आएकाछन । अहिले आएर केपी शर्मा ओलीले पनि असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिसकेको स्थिति छ’ साहले भने ।