काठमाडौं : सरकारले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रवाह हुने सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन एवं प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ ल्याउने तयारी गरेको छ ।
यसबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार गर्ने स्वतन्त्रताका साथै सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरेको र त्यसलाई पूर्ण पालना गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
उनले भने, ‘पछिल्ला दिनहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, घिनलाग्दा, उत्तेजक, व्यक्ति केन्द्रीत मन्तव्य दिँदै हिँड्ने र त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार अनलाइनसमेतले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरेको पाइएको छ ।’ लामो राजनीतिक द्वन्दबाट स्थापित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुडभेठतर्फ धकेल्ने खालको अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमको गतिविधि खेदजन्य भएको उनले बताए ।
मन्त्री गुरुङले स्वतन्त्रको उपभोग गर्ने नाममा कुनै दर्ता बिनै फेसबुकलगायतका माध्यमको विकृति रोक्न निर्देशिका २०७७ जारी गर्ने तयारी गरिएको बताए ।
प्रकाशित :२८ माघ, २०७७
तपाईको प्रतिक्रिया