काठमाडौं : बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईका विषयमा भएको निर्णय फाइल सर्वोच्च अदालतले झिकाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब जग्गा किर्ते विवादमा ‘प्रमाण बुझ्ने’ प्रयोजनका लागि निर्णय फाइल सर्वोच्चमा पेस गर्नुपर्नेछ । अख्तियारले फाइल पठाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईलगायत सार्वजनिक पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकिने वा नसकिने विषयको टुंगो लाग्नेछ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.आन्दनमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आइतबार अख्तियारसँग प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको हो । ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता प्रकरणमा अख्तियारले १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।
त्यसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तत्कालीन तीन मन्त्री, सचिव, व्यापारी, जग्गा खरिद-बिक्रीकर्ता कर्मचारीसमेत प्रतिवादी बनाइएका छन्। उनीहरूलाई किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोग लगाइएको छ । तर, उक्त प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन सरकार प्रमुख नेपाल र डा. भट्टराईलगायत कतिपय व्यक्तिलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए । ‘सर्वोच्चमा सुनुवाइपछि छानबिनको निर्णय फाइल झिकाउने आदेश भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा.बाबुराम र माधवकुमार नेपाललाई पनि विपक्षी बनाएर रिट दर्ता भएको हो’, न्यौपानेले भने, ‘लिखित आदेश प्राप्त भएको छैन । अख्तियारको निर्णय फाइल माग गरेको भन्ने जानकारीमा आएको छ ।’ नेपाल २०६६ र डा. भट्टराई २०६९ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । अख्तियारले निर्णयसहित प्रमाण पेस गरेपछि सर्वोच्चमा फेरि सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्चले अख्तियारसहित विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पनि आदेश दिएको छ । ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मुद्दा विशेषमा विचाराधीन छ ।
अख्तियारले विशेषमा दर्ता गरेको आरोपपत्रमा सरकारबाट भएका नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउन नसक्ने दाबी लिएको छ ।अख्तियारले ०७६ माघ २२ गते आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो । २०७६ माघ २९ गते न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
प्रकाशित :३ फागुन, २०७७
तपाईको प्रतिक्रिया