सर्लाहीका भूमिहीन सुकुम्बासीहरु आन्दोलित

विगत ४ दशक अघिदेखि बसोबास गर्दै आइरहेको ऐलानी जग्गाबाट हटाएर घरबार विहिन बनाउन लागेको भन्दै सर्लाहीको कबिलासी नगरपालिका वडा न- ५ हेमपुर स्थित रनिया टोलका सुकुम्बासीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

साबिकको हेमपुर गाविस वडा न-९ र हालको कबिलासी नगरपालिका वडा न-५ हेमपुर बस्ने सिताराम यादवले हाल सुकुम्बासीहरु घर बनाएर बस्दै आएको सडक सँगै सडकदेखि पुर्वपट्टीको १ कठ्ठा जग्गा आफ्नो नामा रहेको दाबी गर्दै उक्त १ कठ्ठा जग्गा सुकुम्बासीहरुले कब्जामा लिएर घर बनाएको भन्दै उक्त घरहरु भत्काउन बस्तीमा डोजर ल्याएपछि सोको विरोधमा उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । केही दिनअघि यादव सुकुम्बासीहरुले निजको नाममा रहेको जग्गामा जबर्जस्ती घर बनाएर कब्जा गरेको भन्दै जिल्ला अदालत सर्लाहीमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।जिल्ला अदालतले सडक छेउको उक्त जग्गा ऐलानी रहेको र सो जग्गामा भूमिहिन सुकुम्बासीहरु वि.स २०३५ सालदेखिनै घर बनाएर बस्दै आएको र यादवले दावी गरेको सडकदेखि पुर्वतर्फको १ कठ्ठा जग्गा समेत ब्यक्तिको नाममा नभइ ऐलानी भएकोले घरहरु नहटाउन भनी फैसला सुकुम्बासीहरुको पक्षमा सुनाएका थिए ।फैसला आफ्नो पक्षमा नआएपछि निजले उच्च अदालत जनकपुरमा सोही मुद्दा दर्ता गराएर आफ्नो पक्षमा फैसला गराएर ल्याएपछि ।पुनः सुकुम्बासीहरु उच्च अदालतबाट गरेको फैसलालाई सर्बोच्चबाट बदर गराएर ल्याएका थिए ।

तर यादवले सर्बोच्चले सुकुम्बासीहरुको हकमा गरेको फैसला तथा घर नहटाउने आदेशलाई लत्याएर पहुँच र पैसाको बलमा जिल्ला अदालत सर्लाहीका केही कर्मचारीलाई आफुतर्फ मिलाएर नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीहरुलाई समेत प्रयोग गरि डोजर मगाएर सिंगै सुकुम्बासी बस्ति भत्काउन खोजेपछि त्यसलाई रोक्न आफुहरु विरोधमा उत्रिएका हौं ,नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षणका केन्द्रीय सदस्य तथा स्थानीयबासी प्रमोद पासवानले बताए ।नेपालको ऐन कानुनले पनि दश वर्षदेखि लगातार एकै ठाउँमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरु लाई लालपुर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।तर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रको कुनैपनि ठाउँमा उनीहरुको बसोबासको लागि हालसम्म कुनै व्यवस्था गरेको छैन । झन कोरोना महामारीको संकटमा उठिबास गराएर उनीहरूलाई सरकारले मार्न खोजेको उनले आरोप लगाएका छन् । यही एउटा सानो झुपडी बाहेक अरु कुनै सम्पत्ति आफुहरु सँग छैन ।मजदुरी गरेर पेट पाल्नु परेको छ ।घरका पुरुषहरु सबै भारतको दिल्ली ,पंजाब, लुधियाना , मुम्बई लगायतका ठूला सहरहरुमा मजदुरी गर्न गएका छन् ।घरमा महिला, वृद्धवृद्धा र स-साना बालबालिकाहरु बाहेक अरु कोहीपनि नभएको अवस्थामा घर भत्काएर उठिबास लगाएपछि आफुहरु कहाँ जाने ? सुकुम्बासी बस्तीका एक महिलाले गुनासो गरे ।

यस्तै अर्का एक महिलाले कोरोनाको महामारीको संकटमा सरकारले लकडाउन लगाएर घरबाट बाहिर ननिस्कन भनी निर्देशन दिएको छ तर यस्तो अवस्थामा पनि घर भत्काएर घरबाट बाहिर निकालेर सरकारले आफुहरु माथि ठूलो अन्याय गर्नलागेको दुखेसो पोखे । यसअघि पनि घर भत्काउन पटकपटक दवाब आएको र यस विषयमा कविलासी नगरपालिकालाई समेत जानकारी गराइसकेको तर त्यहाँबाट पनि कुनै पनि किसिमको पहल नभएको उनीहरुले बताए । सिताराम यादवले अदालतबाट सुकुम्बासीहरुको घर नभत्काउन भनि गरेको फैसला समेत नमानेको उनीहरुले सुनाए । सर्लहिया टोलको नामबाट चिनिने यस सुकुम्बासी बस्तीमा १६० दलित घरपरिवारहरुको बसोबास रहेको छ ।जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हालै सर्लाहीमा २ हजार घरहरु मध्येबाट १ हजार घर डोम, दुसाध र घनकार समुदायका दलितहरुलाई वितरण गरिएको छ । यस पटकको कार्यक्रममा सुकुम्बासीहरु नपरेकाले अर्को पटकको घर भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर वितरण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको प्रदेश न-२ को भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा जनता आवास कार्यक्रमका सदस्य महेश पासवानले जानकारी गराउनुभयो ।

नगरपालिकाले आफुहरुको लागि बस्ने ब्यवस्था मिलाइ दिएपछि मात्र यो ठाउँ छाड्ने र यदी कसैले जोरजबर्जस्ती गरेर हटाउन खोजे त्यसको विरोधमा जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पछि नहट्ने सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरुले कडा चेतावनी दिएका छन् । छाक टार्न समेत धौ-धौ पर्ने भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई अहिले कुनैपनि बेला आफ्नो बास खोसिएर घरबार विहीन बन्नुपर्ने डर र चिन्ताले सताइरहेको छ ।कोरोनाको महामारी फैलिरहेको अवस्थामा बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाहरुलाई लिएर कहाँ जाने भन्ने पिरले रातमा निन्द्रा लाग्न छोडिसकेको सुकुम्बासी बस्तीका पुरुषहरुले दुखेको पोखेका छन् ।