कोरोना महामारीको बीच प्रदेश २ सरकार आगामी आर्थिक वर्षको वजेटको तयारीमा जुटेको छ ।
असारमा १ मा प्रदेश सरकारले वजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले त्यसको तयारीमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय जुटेको छ । त्यसको लागि चैत २९ मै सबै मन्त्रालय तथा वजेट सँग सम्बन्धित सबै युनिटलाई वजेट तर्जुमा माग दर्शन र वजेट सिलिङग पठाईसकेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव काशिराज दाहालले जानकारी दिए । कोरोना संकटको व्यवस्थापन, यर्थातपरक, दिगो विकास, नतिजामुखि तथा सबै क्षेत्रलाई समेटने गरि अगामी आर्थिक वर्षको वजेटको तयारी भईरहेको सचिव दाहालले बताए । संघिय सकरारले अगामी आर्थिक वर्षकोलागि समान्यकरण अनुदान, राजस्व बाडफाँड, सर्शत अनुदान, समपुरक वजेट, तथा विशेष अनुदानसहितको सिलिङग आफुहरुलाई पठाईसकेको उल्लेख गर्दै सचिव दाहालले भने,‘ विगतका वर्षहरुभन्दा अगामी आर्थिक वर्षमा संघिय सरकारबाट आउने रकम तुलनात्मक रुपमा कम छ, त्यस हिसावले अगामी आर्थिक वर्षको वजेटको अकारपनि कम हुन सक्छ ।’ प्रदेशको जनसंख्याको ७० प्रतिशत, भुगोल १५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत गरिविलाई अधार मानेर संघिय सकारले अनुदानदिने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो आम्दनीमा जग्गा रजिट्रशन, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, सवारी कर लगायतबाट आउने राजस्वलाई वजेटमा समावेश गरिने छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया