प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने सशर्त बजेट अझै उपलब्ध गराउन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको अढाई महिना मात्र बाकी रहदापनि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त बजेट पठाएको छैन । प्रदेशका १ सय ३६ स्थानिय तहको सर्शत अन्र्तगत १ अर्व १२ करोड १० लाख रकम प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ ।
समान्यकरण अनुदान, समपुरक, विशेष वजेट पठाएपनि प्रदेशले स्थानिय तहलाई सर्शत सहितको वजेट पठाउन सकेको छैन । विगतमा प्रदेश सरकारले ससर्त वजेट सिधा पालिकालाई पठाउदै आएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सासदहरुले स्थानीय तहहरुलाई दिने सर्शत वजेट आफुहरुसंग सहकार्य गरि मात्र दिनुपर्ने अडान लिएपछि वजेट स्थानिय तहले पाउन सकेको छैन । चालु आवामा प्रदेश सरकारले महनगपालिकालाई २ करोड, उपमहानगरपालिकालाई १ करोड ५० लाख, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई ८०÷८० लाख सर्शत वजेट उपल्बध गराउने गरि वजेट विनियोजन गरिएको छ । संसदीय विकास कार्यक्रममा पालिकाहरुसँग आफुहरुले सहकार्य गरे जस्तै प्रदेशले दिने सर्शत वजेटमा आफ्ुहरुसँग स्थानिय तहले सहकार्य गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । प्रदेश विनियोजन ऐन २०७७ को दाफा ९ को व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले तोकिएको योजना सञ्चालनको लागि आर्थिक मालिला मन्त्रालयले सिधा सम्बन्धित पालिकालाई वजेट पठाउन सकिने छ । तर, सासदहरुले आफैले सभाबाट पारित गरेका विनियोजन ऐन विपरित सासदहरुले आफ् नो सिफारिसमा मात्रै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अहिले कुनैपनि पालिकालाई सशर्त वजेट र योजना पठाउनुपर्ने अडान लिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले सर्शत वजेटमा सरकारले नै विवाद गरेको आरोप लगाए ।
प्रदेश सरकारले पालिकालाई दिने सशर्त वजेट सासदहरुको सिफारिसमा दिने प्रस्ताव ल्याएपछि आफुहरु पनि त्यहि पक्षमा समर्थन गरेको बताए । आर्थिक मालिमा तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता निरज झाले सशर्तको वजेटमा विवाद देखिएकोले अहिले सम्म पाठउन नसकिएको बताए । सर्शतका वजेट देखिएको विवाद मिलाउन आन्तरिक मालिका तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ, प्रवक्ता झाले भने,‘ समितिको प्रतिवेदन÷ राय आएपछि मात्रै सर्शत वजेट आफुहरुले चलाउछौ ।’ आर्थिक वर्षको अव केहि महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारले सर्शतका वजेट उपलब्ध नगराउदाँ पालिकाहरु प्रदेश सरकारप्रति रुष्ट छन् । आर्थिक वर्ष सकिन लागे पनि प्रदेशले सर्शत वजेट उपलब्ध नगराएर स्थानीय तहले पाउने वजेट फ्रिज गराउने लागेको महोत्तरी औरही नगरपालिका मेयर सुनिल यादवले बताए । प्रदेश २ का नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष तथा सर्लाही बलरा नगरपालिका मेयर अभय सिंहले प्रदेशका मन्त्रीहरुको असंवेदन शिलताका कारण सर्शतका वजेट पालिकाहरुले पाउन नसेको आरोप लगाए । मुख्यमन्त्री तथा सम्बन्धित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीलाई पटक–पटक ध्यानकषर्ण गराएपनि चासो नदेखाएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले केहि दिनमै पालिकाहरुमा ससर्त वजेट पठाउने तयारी भईरहेको जनाएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया