सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गर्ने गरी सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको दरबन्दी थप्ने तयारी थालेको छ । करिब चार हजार दरबन्दी थप्ने गृह मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा भारत र चीनसँगको सीमामा एक सय २० वटा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) थप गर्ने कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा आएसँगै जनशक्ति पनि थप्न लागिएको हो । सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बल खटाइँदै आएको छ । बिओपी थप्ने योजनाअन्तर्गत सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी पनि बढाइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रहेका सहसचिव जनकराज दाहालले जानकारी दिए ।
सशस्त्र प्रहरीले एक वर्षअगाडि करिब १० हजार जनशक्ति थप्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, कोभिड–१९ को महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण त्यससम्बन्धी प्रस्तावले मूर्तरूप पाउन सकेन । त्यो अवस्थामा सशस्त्र केही कार्यालय खारेज गरेर तथा केहीबाट जनशक्ति घटाएर सीमामा जनशक्ति थप्दै आइएको छ । अब अन्यत्रबाट तान्न सक्ने अवस्था नभएकाले जनशक्ति नै थप्नुपर्ने अवस्था छ । ‘गत वर्ष हामीले राजस्व, भन्सारजस्ता केही गुल्महरू खारेज गर्यौँ,’ सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्याल भन्छन्, ‘यो वर्ष त्यो अवस्था छैन, नयाँ दरबन्दी नै थप हुनुपर्छ । दरबन्दी नथपी नयाँ बिओपी स्थापना गर्न गाह्रो छ ।’
इन्स्पेक्टरको कमान्डमा हुने एउटा बिओपीमा ३५ जनाको दरबन्दी हुन्छ । तर, धेरैजसो बिओपीमा ३० भन्दा थोरै प्रहरी कार्यरत छन् । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अहिले नै बिओपीमा समस्या छ । एक सय २० बिओपीका लागि चार हजार दुई सय दरबन्दी आवश्यक हुन्छ । करिब चार हजार दरबन्दी थपिने सम्भावना रहेको गृहका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘एक सय २० बिओपी थपियो भने सीमा सुरक्षा धेरै नै मजबुत हुन्छ,’ डिआइजी अर्याल भन्छन्, ‘यसले सीमापार अपराध पनि धेरै नियन्त्रण हुन्छ ।’
दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रमा भारतसँग सीमा विवाद बढेपछि सरकारले बिओपी थप्न सक्रियता देखाएको हो । त्यसयता नै सशस्त्रमा दरबन्दी थपका लागि समेत छलफल सुरु भएको हो । हाल सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी ३७ हजार एक सय ३७ छ । थोरै जनशक्ति भएको सशस्त्र प्रहरीको ७७ जिल्लामै गण तथा गुल्म छन् । भिआइपी सेक्युरिटीदेखि उसलाई विपद् व्यवस्थापन तथा सीमा सुरक्षासम्मको जिम्मेवारी दिइएको छ । भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)जस्तै नेपालमा पनि सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाको विशेष फोर्स बनाउनेबारे समेत बहस थालिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया