काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका २१ मन्त्रीको पद गुमेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको भन्दै दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अन्तरिम आदेशसँगै अब सरकारमा चार मन्त्री मात्र रहने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले प्रवेश गरेको पूर्वमाओवादी समूह, जसपा महन्थ ठाकुर समूहका नेता सरकारमा सहभागी भएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । जहाँ जसपाको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीले शपथ लिएका थिए । त्यसैगरी ओलीले जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित सात मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै ओली सरकारमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो, रघुवीर महासेठसहित २१ मन्त्रीको पद गुमेको छ । उपप्रधानमन्त्री बढुवा भएका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीमा मात्र सीमित भएका छन् ।
यो आदेशसँगै अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहने भएका छन् ।
हेर्नुहोस् आदेश
तपाईको प्रतिक्रिया