चुनावको मितिबारे छलफल गर्न सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक आज पनि बस्दैछ । अस्ति मङ्गलवारको बैठकमा समयमै चुनाव गर्नेबारे छलफल भए पनि टुङ्गोमा नपुगेपछि आज फेरि सत्तारुढ दल सहभागी समन्वय समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।
निर्वाचन आयोगले वैशाखमा चुनाव गर्न सिफारिस गरे पनि सरकारले अझै यसबारे निर्णय गरेको छैन । सत्ता गठबन्धनले चुनाव सार्न लागेको भन्दै निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज, प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले,पालिकाका प्रतिनिधिले खबरदारी गर्दै आएका छन् ।
वैशाखमा चुनाव गर्नको लागि यसै हप्ताभित्र मिति घोषणा गर्नुपर्ने दबाब बढेपछि आज या भोलिसम्म निर्णय गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । तर वैशाखमा संसदीय र कात्तिकमा स्थानीय चुनाव गर्नेबारे सत्ता गठबन्धनमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा सरकारले दुईभन्दा बढी चरणमा चुनाव गर्न सक्ने तर पहिलो चरणको मितिलाई चुनाव सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख छ । यस्तै ऐनमा गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि अर्को चुनाव हुने उल्लेख छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार, जति चरणमा निर्वाचन भए पनि पहिलो चरणको चुनाव भएको ७ दिनपछि कार्यकाल सुरु भएको मानिने भएकाले पालिकाका पदाधिकारीको कार्यकाल आउँदो जेठ ५ मा सकिने निर्वाचन आयोगको व्याख्या छ ।
२०७४ मा वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा चुनाव भएको थियो । संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल थप्ने परिकल्पना नगरेकाले वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । कानुनविद्हरुले स्थानीय चुनाव सार्नु संविधान विपरीत हुने बताउँदै आएका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया