अबको संसद बैठकबाटै एमसीसीको छिनोफानो गर्ने सरकारको योजना

आउँदो बिहीवारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसीमाथिको छलफल अगाडि बढाउने संसद् सचिवालयले तयारी गरेको छ ।

एमसीसी सम्झौतामाथि सांसदले संशोधन राख्न नपाउने भएकाले छलफल मात्रै चलाउने तयारी भएको हो । गठबन्धन दलमा कुरा मिलेमा प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीवार बस्ने संसद् बैठकबाटै छिनोफानो गर्न चाहनुभएको छ । त्यसैले उहाँ एमसीसी अनुमोदनका लागि बहुमत जुटाउने गृहकार्यमा जुट्नुभएको छ । सत्ता साझेदार दलसँगै विपक्षी एमालेसँगको छलफललाई उहाँले निरन्तरता दिनुभएको छ ।

तर गठबन्धन भत्किने डरले संसदमा एमसीसी टेबल गर्न सहमति जनाएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा पास हुन नदिने अडान छाडेका छैनन् । कांग्रेसले तत्काल अनुमोदन गर्न खोजे पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादी संशोधनसहित अनुमोदन गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

एमसीसीको पक्षमा नखुले पनि संसद्को ठूलो दल एमालेले विपक्षमा मतदान नगर्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ । तर यसबारे एमालेले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । एमसीसी टेबल भइसकेपछि सभामुख सापकोटाले छलफलको दिन तोक्नुपर्नेमा दिन भने तोकिएको छैन ।

संविधानको धारा २७९ मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि, सम्झौता संसद् सङ्घीय कानुनअनुसार अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ मा ‘शान्ति र मैत्री सन्धि, सुरक्षा एवम् सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धि सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा २ मा शान्ति र मैत्री सन्धि र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोग र बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धि सम्झौता राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमको नभए प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पास गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सरकारले एमसीसीलाई दीर्घकालीन असर नपार्ने किसिमको सम्झौताका रूपमा अर्थ्यायर संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतले पास गर्ने तयारी गरेको छ ।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा अहिले २७१ सांसद छन् । नेकपा एमालेका ९७, नेपाली कांग्रेसका ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २४, जनता समाजवादी पार्टीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ सांसद छन् । त्यस्तै, नेमकिपा, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बैठक बहिष्कार गरेको तथा एमालेको नाराबाजी चालु रहेको अवस्थामा सभामुखले निर्णायार्थ पेस गरेर ध्वनि मतबाट पारित भएको घोषणा हुनसक्छ । एमालेले यसअघिजस्तै नाराबाजीमा मात्रै सीमित हुन्छ कि विपक्षमा भोट हाल्छ भन्ने निश्चित छैन ।

एमालेले विपक्षमा मत नदिएर नाराबाजी मात्रै गर्यो भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बहिष्कार गरेको अवस्थामा पनि एमसीसी पारित हुन्छ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा कम्तीमा ६९ जना सांसद उपस्थित भए भने ३५ जनाले पक्षमा मतदान गर्दा सम्झौता अनुमोदन हुनेछ ।