जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासले वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा छापा मारेको छ ।
विश्व प्रसिद्ध जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरमा विद्युतीकरणको नाममा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो बढेपछि अनुसन्धान
आयोग बर्दिबासले बुधबार छापा मारेको हो ।
अख्तियारको टोलीले बुधवार बिहान वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को कार्यालयवाट विद्युतीकरण सम्वन्धी फाइल नियन्त्रणमा लिइ जानकी मन्दिरमा भएको विद्युतीकरणको अनुगमनसमेत गरेको छ । वृहत्तर जनकपुरक्षेत्र विकास परिषद्का वरिष्ठ प्रमुख
प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी राज ढुङ्गानाले कार्यालयमाथि परेको उजुरीको आधारमा कागजातहरु अख्तियारको टोलीले लिएर गएको बताए ।
मधेश प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकस परिषद्लाई विभिन्न मन्दिरमा बत्ती जडान गर्न १२ करोड रुपैया बजेट उपलब्ध गराएको थियो । सो बजेटमा जानकी मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, विवाह मण्डप, राम मन्दिर, गंगा सागर पोखरी, स्वर्गद्वारी र बारास्थित गढीमाई मन्दिरमा विद्युतीकरण गर्न भनिएको थियो । तर बजेट अपुग भएको भन्दै जानकी मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर र विवाह मण्डपमा मात्र विद्युतीकरण गरियो ।
मन्त्रालयले १२ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा वृहत्तरले ११ करोड ७४ लाख रुपैयाको एकमात्र टेण्डरलाई स्वीकृत गरेको थियो ।टेण्डरमा राखिएको स्पेसिफिकेशन नै सेटिंग अनुसार भएको ठेकदार कम्पनीहरुको आरोप छ । वृहत्तरले दाबी गरे अनुसार ४ सय ४७ थान चिम, सेक्युरिटी मेटल डिटेक्टर ४३ थान, सोलार स्ट्रीट लाईट १६ थान, स्ट्रीट लाइट ४८ थान, स्पीकर ७४ थान, ३० केभीएको स्टेपलाइजर र यूपीएस जडान गरिएकोछ ।
वृहत्तरले दाबी गरे अनुसारको कुनै काम मन्दिरमा भएको कतै देखिदैन् । जानकी मन्दिरमाथि एका तिर ९० लाख भन्दा बढी विद्युत् महसुल बाँकी रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पटक–पटक जानकी मन्दिरको बिजुली काट्दै आएको छ ।
मन्दिरको विद्युतीकरणमा अनियमितता भएको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले मुख्यन्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । तर समितिले अहिले सम्म कुनै प्रक्रिया नबढाएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी माथि उजुरी परेको थियो ।
विश्व सम्पदा सूचीमा जानकी मन्दिरलाई राख्न पहल भइरहेको बेला जिम्मेवार निकायले नै आर्थिक अनियमितताका लागि मौलिक संरचनामाथि आक्रमण गरेको छ । वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले जानकी मन्दिरको सौन्दर्यकरणको नाउँमा ११ करोड ७४ लाख खर्च गरेको दाबी गरेकोछ ।मन्दिरको भित्री भाग र पूर्व तर्फको भागमा ड्रिलले प्वाल गरी चिम लगाएको छ ।
झण्डै १ वर्ष हुन लाग्दा त्यो बत्ती बलेको छैन् । जानकी मन्दिर, सप्तरी जिल्लाको छिन्नमस्ता र वीरगञ्जको गहवामाई मन्दिरमा विद्युतीकरणका लागि वृहत्तरले १२ करोड रुपैया प्रदेश सरकारबाट हात पारेका थिए ।तर छिन्नमस्ता र गहवामाई मन्दिरमा विद्युतीकरण भएको छैन् । १२ करोडको टेण्डर हुँदा २ प्रतिशत मात्र घटेर ११ करोड ७६ लाखमा ठेक्का लागेको विद्युतीकरणको कामले वर्षासँगै जानकी मन्दिरको भित्ताको सुर्खी बग्न थालेको छ ।
विद्युतीकरणको नाउँमा जानकी मन्दिरको पौराणिक र ऐतिहासिक मौलिकतालाई समाप्त गरिने काम भएको जानकारहरु बताउँछन् । स्रोतहरुका अनुसार वृहत्तरले लेनदेनको भरमा पुरातत्व विभागको समेत स्वीकृति प्राप्त गरेको आशंका गरिएकोछ ।तर त्यसको आधिकारिक कागजातहरु सार्वजनिक गरिएको छैन् ।
वृहत्तरले टेण्डर सम्बन्धमा गरेका विभिन्न निर्णयहरु किर्ते रहेको परिषद्का पदाधिकारीहरुले जनाएका छन् ।परिषद्का सदस्य समेत रहेका महोत्तरी जिल्लाका औरही नगरपालिकाका मेयर सुनिल यादवले आफ्नो कुनै बैठकमा उपस्थिति नरहेको दाबी गरे । वृहत्तरले नियुक्त गरेका विज्ञ र ठेकदार कम्पनीको ईञ्जिनियर एकै जना रहेको कागजातबाट देखिन्छ ।
त्यसैगरी सोलारका लागि रकम निकासा भए पनि मन्दिर परिसरमा सोलार जडान गरिएको छैन् ।इन्र्भटर र यूपीएस पनि कतै देखिदैन् । संघीय सरकार मातहतको वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्लाई प्रदेश सरकारले मिलोमतोमा रकम उपलब्ध गराएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
प्रदेश सरकारले वृहत्तर मातहतमा रहेको यात्री निवासलाई मर्मत संभारका लागि २ करोड रुपैया उपलब्ध गराएको तीन महिना नबित्दै सो यात्री निवासलाई मिलोमतोमा ठेक्का लगाइएको छ ।त्यसको पनि छानविन गर्न र होटेल सञ्चालन गर्न नदिन मटिहानी स्थानका मानमहन्थ जगरनाथ दासले माग गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले वृहत्तरलाई बजेट उपलब्ध गराएर जानकी मन्दिरको नाउँमा चरम आर्थिक अनियमितता गरेको देखिन्छ । साभार जनकपुर टुडे
तपाईको प्रतिक्रिया