काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले शुक्रबार संघीय संसद्मा बोल्दै कर घटाउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको बताएका हुन् ।

पेट्रोलिमय पदार्थको पूर्वाधार र भन्सार शुल्क घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ तर कुनमा कति घटाउने भन्ने निर्णय भई सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको उच्च करका कारण मूल्य बढ्दै गएको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रमा परेको प्रभाव तथा निगमको कार्य सञ्चालन वित्तीय व्यवस्थापन तथा व्यापार विविधिकरण लगायतका क्षेत्रमा समग्र सुधार गर्ने बिषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना बनाउन उठाइएको पूर्वाधार करबाट प्रतिलिटरमा पाँच रुपियाँ र भन्सारमा लाग्ने भन्सार शुल्कबाट पाँच रुपियाँ घटाउने गरी गृहकार्य भइरहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले पूर्वाधार कर १० रुपियाँ र भन्सार शुल्क २५ रुपियाँ २३ पैसा रहेको छ ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले कर घट्दा निगमको घाटा कम हुुनुका साथै उपभोक्ता मूल्य कम हुने बताए  । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य लगातार बढ्दै गएकाले निगमले १० देखि १५ रुपियाँ कर छुट गर्न प्रस्ताव पेस गरेको थियो । निगमका अनुसार हाल पेट्रोलमा ६३ रुपियाँ २३ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४५ रुपियाँ ९१ पैसा र मट्टीतेलमा १३ रुपियाँ ६६ पैसा कर रहेको छ ।
ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३२७ रुपियाँ ३७ पैसा कर रहेको छ । पेट्रोलमा सरकारले भन्सार र प्रज्ञापनपत्र शुल्कबापत २५ रुपियाँ २३ पैसा सङ्कलन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, सडक मर्मत सम्भार शुल्क चार रुपियाँ, प्रदूषण शुल्क एक रुपियाँ २५ पैसा, पूर्वाधार कर १० रुपियाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर २० रुपियाँ ७१ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क एक रुपियाँ ८० पैसा उठाउने गरेको छ ।

यस्तै डिजेलमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क १२ रुपियाँ सडक मर्मत सम्भार दुई, प्रदूषण कर एक रुपियाँ ५० पैसा, पूर्वाधार कर १० रुपियाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १८ रुपियाँ ७५ पैसा र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा एक रुपियाँ ६३ पैसा उठाउने गर्छ ।