जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त र स्थायित्व बनाउन पहिलो पटक कर्मचारी बढुवा र स्तर वृद्धिको कार्य थालनी गरेको छ ।
२०७७ माघ २८ गतेमा प्रदेश सभाबाट पारित भएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन र गत जेष्ठमा बनेको प्रदेश निजामती सेवा नियमावली अनुसार मधेश प्रदेश सरकारले पहिलो पटक कर्मचारी बढुवा र कर्मचारीको स्तर वृद्धिको कार्य थालेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मेख बहादुर मग्रातीले जानकारी दिए ।
मधेश प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आफ्नै कर्मचारी बढुवा र कर्मचारी स्तर वृद्धिको कार्य थालेको हो । अहिले सम्म अन्य कुनै प्रदेशले कर्मचारीको बढुवा र कर्मचारी स्तर वृद्धिको कार्य गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दाफा ३० बमोजिम प्रदेश सरकारले योग्यता भएका तथा सेवाकालीन तालिम लिएका ११ औ तहमा वन, शिक्षा कृषिको मत्सय तर्फ ३ जना कर्मचारीको बढुवा गरेका छन् । ११ औ तह संघीय सरकारको सहसचिव स्तर वा सो सरह हुने गर्छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले प्रशासन तर्फ नौ तहमा १० जना, वनको नौ तहमा ३ र अन्य तहमा गरी २१ जना कर्मचारीको वढुवा गरेको सचिव मग्रातीले जानकारी दिए । कृषि, स्वास्थ्य तर्फको कर्मचारी वढुवा सम्बन्धी कार्य अन्तिम चरणमा रहेको सचिव मग्रातीले बताए । त्यसैगरी, प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दाफा ४० बमोजिम कर्मचारीको स्तर वृद्धि सम्बन्धी कार्य पनि मधेश प्रदेश सरकारले सुरु गरेको छ ।
कर्मचारीको स्तर वृद्धिको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले सूचना प्रकाशित गरेको छ । सूचना प्रकाशित भएपछि कर्मचारीहरुले स्तर वृद्धिको लागि दरखास्त दिनेछन् । मधेश प्रदेश सरकार गठन भएदेखि कर्मचारीहरुको बढुवा वा स्तर वृद्धिको कार्य भएको थिएन । प्रदेश प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त र स्थायीत्व प्रदान गर्न कर्मचारीको वढुवा र स्तर वृद्धि आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण प्रदेश सरकरले यसमा जोड दिएको छ । एकातिर आफ्ना सेवा अवधि पुरा गरेर कर्मचारीहरु अवकास लिईरहेका छन् भने अर्को तर्फ भएका कर्मचारीलाई बढुवा, स्तर वृद्धि गरिएन भने सन्तुलन बिग्रिने भएपछि बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । नयाँ कर्मचारी भर्नाको लागि पनि प्रदेश लोक सेवा मार्फत कार्य भईरहेको छ । प्रदेशका प्रशासनलाई अझ व्यवस्थित र चुस्त दुरुस्त बनाउन संगठन सर्वेक्षण र व्यवस्थापन(ओएनएम) प्रतिवेदन तयार भईरहेको छ ।
यो प्रतिवेदन तयार भएपछि प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कति कर्मचारी चाहिने ? कुन कामका लागि कति कर्मचारी चाहिने ? कुन मन्त्रालय वा कार्यालयको लागि कुन स्तरको कति कर्मचारी आवश्यक हुन्छ ? यस्ता विषयहरु विस्तृत रुपमा उक्त प्रतिवेदनमा समावेश गरिने जनाइएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया