माओवादीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र

काठमाडौं । माओवादीले सोमबार सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा राजनीतिक स्थिरताका लागि विद्यमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन ५१ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्नेमा माओवादीको जोड रहेको छ ।

प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद् रहने माओवादीको प्रस्ताव छ । विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेशसभाको गठन गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रणाली अवलम्बन गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

१ सय ६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा भएको संघीय संसद् र समग्रमा ३ सय ३० सिटको प्रदेशसभा हुने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि ‘क्लस्टर’ छुट्ट्याउँदै ३५ प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत मजदुर र किसानको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन जातीय जनसंख्या (क्लस्टर)का आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत गरिनेछ’, घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘क्लस्टरमा खसआर्य, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम रहनेछन् र सम्बन्धित क्लस्टरमा ३५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनेछ । मजदुर र किसानलाई कम्तीमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।’ संघमा २५ जनामा नबढाई र प्रदेशसभामा कुल सांसद संख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाइ सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने बुँदा प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ ।

२०४७ को परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्यहरू, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गरिने प्रतिबद्धता उसले जनाएको छ । ‘सन् १९४७ को गोरखा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको शान्ति र मैत्रीसम्बन्धी सन्धि, भारतसँगको जलस्रोतसम्बन्धी र व्यापार तथा पारवहनलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गरी खारेजी, प्रतिस्थापन वा संशोधन– परिमार्जनद्वारा राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अनुकूल बनाइनेछ’, प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएको छ। नेपाल–भारत खुला सिमानालाई नियन्त्रण र नियमन गरिने माओवादीले बताएको छ ।