नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सस्तो लोकप्रियताका लागि नेतृत्व तहले वृद्ध भत्तालाई छिटो–छिटो दिने निर्णय गरिरहेकाे बताउनुभएकाे छ ।
आज बिहीवार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औँ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै महामन्त्री थापाले राजनीतिक दलहरूले अबका दिनमा ५० वर्षमा नै वृद्ध भत्ता पाउने व्यवस्था गर्नसक्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बताउनुभयो । महामन्त्री थापाले नयाँ प्रधानमन्त्रीले आउँदाे एक वर्षमा कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा सोचेरमात्रै नेतृत्व लिनुपर्ने बताउनुभयो । पछिल्लो समय पालिकामा समेत कसले धेरै पैसा बाँड्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेकाे उहाँले उल्लेख गर्नुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई त अब प्रतिस्पर्धाकाे बेलामा ५० वर्षमा नै वृद्ध भत्ता दिन्छन् कि जस्तो लागेको छ ।
प्रतिस्पर्धा भनेको छ, देखाइदिन्छौँ भनेको छ, मजस्तो नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीले नेपालमा एक वर्षभित्रमा मैले कति नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छु ? कति सेक्टरमा र डिसेन्ट पे पाउने रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्ने कुरालाई मानक बनाउनुपर्ने हो । भाष्य नै हामीले गलत बनाएका छौँ । माथिबाट सरेर अहिले स्थानीय सरकारमा पनि गएको छ । स्थानीय सरकारमा पनि कसले कति बाँड्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ ।’कार्यक्रममा बाेल्दै महामन्थी थापाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताउनुभयाे । उहाँले दिगो आर्थिक विकासका लागि आर्थिक एजेन्डामा निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनाराजस्तो भएको बताउनुभयाे । उहाँले अब बन्ने सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्रीले आँट गरेर नै निजी क्षेत्र र सरकारसँगको सम्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।महामन्त्री थापाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच कसरी सहकार्य गर्ने भन्नेबारेमा खुला छलफल हुनु आवश्यक रहेकाे बताउनुभयाे ।
निजी क्षेत्र र सरकार चलाउनेबीच किन पारदर्शी छलफल हुँदैन भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई एक ठाउँमा राखेर देशको नेतृत्वकर्ताले समस्या समाधानका लागि सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनाराजस्तो भयो । मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले सोच्ने कुरा के हो भने संविधान, ऐन, नियमले हामीले सबैले परिकल्पना गरेको कुरा भनेको हाम्रो पार्टनरशिप हो । एउटा पार्टनरले अर्को पार्टनरसँग कसरी कुरा गर्छ ? पार्टनरबीचको खुला छलफल हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र र सरकार चलाउनेबीच किन पारदर्शी छलफल हुँदैन ? यदि कानुनकाे समस्या छ भने बदलाैँ । प्रधानमन्त्री जो कुर्सीमा बस्नुहुन्छ, उहाँले अहिलेको गम्भीरता बुझ्नुहुन्छ कि हुँदैन ? गम्भीरता रह्यो र अहिलेको अर्जेन्सीलाई बुझ्ने अवस्था बन्यो भने समस्याको हल खोज्न सकिन्छ ।’
महामन्त्री थापाले नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई थप खुला गर्ने बाटो नचाले निजी क्षेत्रको विश्वास डगमगाउने बताउनुभयो ।









तपाईको प्रतिक्रिया