सरकारमा सहभागी हुन सजाय माफीको शर्त राखेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लागि सरकारले कानून संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार समेत रहेका निवर्तमान सांसद रेशम चौधरीको रिहाई नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । एकजना मन्त्रीका अनुसार सरकारले आइतबारको बैठकबाट अध्यादेश ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । आजीवन कारावासको सजाय काटिरहेका चौधरी लगायत राजनीतिक कारणबाट जेलजीवन काटिरहेकाहरूलाई छुटाउनका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो । सत्तारुढ गठबन्धनलाई पूनः सरकार बनाउन २ जना सांसद कम रहेको छ ।नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३ सिट प्रत्यक्षमा जितेको छ ।सरकारले अध्यादेश ल्याएर सो पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने संकेत दिएको छ ।
‘रेशम चौधरी छुटाउन भनेर त अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छैन’ नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने शर्तमा मन्त्रीले भने, तर राजनीतिक कारणले थुनामा रहेका, शान्ति प्रक्रियामा आउन चाहने, आउने प्रतिबद्धता गरेकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिन पाउने गरी कानून संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ ।’ यो निर्णयबाट राजनीतिक मुद्दा लागेका र शान्ति प्रक्रियामा आएका तथा आउने क्रममा रहेकालाई सम्बोधन गर्ने उनले बताए । सरकारको निर्णयबाट जेलमा रहेका चौधरी, तराई मधेशमा सशस्त्र द्वन्दको बेला पक्राउ परी आजिवन कारावासमा रहेका नेताहरु सहित विप्लव समूहका जेलजीवन बिताइरहेका नेता कार्यकर्तालाई फाइदा पुग्ने बताइएको छ । विभिन्न सशस्त्र समूहका दर्जन बढी नेता, सशस्त्र प्रहरीका असई थमन बिक हत्याका अभियुक्तहरु समेतलाई सरकारको अध्यादेशले राहत मिल्न सक्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया