किसानको समस्या प्रति नेपाल सरकार गम्भीर नहुनु चिन्ताजनक विषय रहेको मधेशी आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै मङ्सिर को अन्तिम समय सम्म पनि किसानको धान सरकारका सरोकारवाला निकायहरुले खरिद नगर्नु नकारात्मक पक्ष रहेको बताएको छ । सरकारले धानको मुल्य निर्धारण गरे पनि खरिद नगर्दा किसानहरुले बिचौलिया लाई कम मुल्यमा बाध्यात्मक रुपमा बेच्नुपरेको कुरा गम्भीर र जटिल समस्या रहेको समेत प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।आयोगले विगत को दिनमा पनि किसानहरु ले मल र खाद्दको लागि आन्दोलन गर्नुपरेको बताउदै अब को दिनमा यस्ता समस्याहरुलाई सरकारले अलगै संयन्त्र बनाइ समस्या समाधान हुने गरी काम गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई ध्यानकर्षण गराएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया