५ पुस २०७७ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा बदर गरिदिएको थियो ।
उक्त फैसला सुनाएको दुई वर्ष पूरा हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गरेको छैन ।
‘हो, अहिलेसम्म पनि फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएको छैन’, सर्वोच्च अदालतका एक इजलास अधिकृतले भने, ‘पूर्णपाठको मस्यौदासम्म तयार भएको हो । प्रधानन्यायाधीश (चोलेन्द्रशमशेर जबरा) विवादमा परेपछि त्यो विषय प्राथमिकतामा परेन र फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन सकेन ।’
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले एकमतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौड्यालले त्यतिबेलाको फैसलाको पूर्णपाठ तयार नभइसकेको बताए । ‘केही समय अघिसम्म मस्यौदाको तयारी भएकोसम्म थाहा छ’ उनले भने, ‘छिट्टै त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुनेछ ।’ निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको अवकाशले पूर्णपाठ तयार गर्न अप्ठेरो नपर्ने उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतका महत्वपूर्ण फैसलाहरु नजीरका रुपमा प्रकाशित हुन्छन्, जसले कानूनसरह मान्यता पाउँछन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी अदालतको निर्णयको पूर्णपाठ नआउँदा कतिपय संवैधानिक र कानूनी विवाद निरुपणका आधारहरु स्पष्ट नहुने बताउँछन् ।
‘त्यतिबेला पनि आदेश त आयो, आदेश कार्यान्वयन पनि भयो, संक्षिप्त रुपमा के कति कारणले यस्तो आदेश जारी गर्नुपर्यो भन्नेसम्मको विवरण आयो’ उनी भन्छन्, ‘पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदा संविधानका धारा, तिनका सन्दर्भ र अदालतले गरेको व्याख्याको आधार र अरु विषय सार्वजनिक हुन सक्दैनन्, जसले गर्दा फेरि त्यस्तै प्रश्न उठ्दा अन्यौल कायम रहन्छ ।’सर्वोच्च अदालतले फैसलाको संक्षिप्त विवरणमा संविधानको धारा ७६ को प्रयोग र शर्तबारे बोलेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दाबी गरेपनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई नाजायज ठहर्याएको थियो ।
विघटनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई प्रधानमन्त्रीमा रहेको अन्तरनिहीत अधिकार भनी दाबी गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नहुने फैसला सुनाएको थियो । त्यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संसदीय शासन प्रणाली र विघटन राजनीतिक कि संवैधानिक प्रश्नबारे संक्षिप्त आदेश तयार गर्दै त्यसको विस्तृत व्याख्या र संवैधानिक इजलासको दृष्टिकोण पछि सार्वजनिक हुने औंल्याएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन, २०७७ मा पहिलो विघटनको फैसलाले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभई प्रतिनिधि सभाले सरकार बनाउन नसकेमा ताजा जनादेशका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया भनी अर्थ्याएको थियो ।
विघटनको सिफारिस संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल रहेको भनी व्याख्या गर्दै संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त प्रधानमन्त्री अनि मन्त्रिपरिषद् संसदप्रति उत्तरदायी भई राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय हुने औंल्याएको थियो ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उल्लेखित प्रावधानहरुको अभ्यास गर्नुपर्ने परिकल्पना नहुने व्याख्या गरेको थियो । त्यतिबेला संक्षिप्त आदेशमा भनिएको थियो, ‘संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निशर्त रुपमा खुला छाडेको पाइँदैन ।’ तर पूर्णपाठ तयार नहुदा किन र के आधारमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो व्याख्या गर्यो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित बनेको हो ।महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मी संक्षिप्त आदेशमार्फत प्रश्न उठेका विषयवस्तुवारे बोलिएको र त्यसको कार्यान्वयन समेत भइरहेकाले पूर्णपाठको हतारो नभएको हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भएको महाकाली सन्धिको विवादमा पनि सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठ तयार गरेन ।
‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको इजलासले यो सन्धी हो र संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्छ भनी आदेश त गर्यो’ रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने भन्छन्, ‘तर कहिल्यै फैसलाको पूर्णपाठ आएन । न्यायाधीशहरू अवकाश भएपछि त्यो विषय त्यत्तिकै सेलायो ।’
उनका अनुसार, आदेश गर्ने पाँच सदस्यीय इजलासमा रहेकामध्ये धेरैजसो न्यायाधीश दिवंगतसमेत भइसके । महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न जोडिएकाले प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया