काठमाडौं, चैत २४ गते । सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको कुनैपनि विधेयकमाथि अब आम सर्वसाधारण नागरिकले पनि सुझाव दिन सक्ने भएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयले शुक्रबारदेखि यो व्यवस्थाको सुरुवात गरेको हो ।
संघीय संसद् सचिवालयको वेवसाइटमा गएर दर्ता भएको विधेयक पढ्न सकिने र त्यही रहेको फर्म भरेर बढीमा २५० शब्दमा सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय संसद्का सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले एक महिनाअघि निर्णय गरेर शुक्रबारबाट विधेयकमाथि सुझाव माग्न थालिएको जानकारी दिए ।
संसदमा दर्ता भएका ३ विधेयकहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ माथि ७ दिनसम्म सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सचिवालयका सचिव डा. पाण्डेले भने,‘अव संघीय संसद् सचिवालयको वेवसाइटमा विधेयक दर्ता भएकै दिन वेवसाइटमा राख्छौँ । निश्चित समय दिएर सर्वसाधारण जनताको त्यसमाथि राय प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नेगरी सुझाव संकलनका लागि फर्म राखेका छौँ । त्यो सुझावसँगै उहाँहरुले त्यसबारेमा केही डकुमेन्ट छ भने त्यसलाई पनि अपलोड गर्ने ठाउँ राखेका छौँ । अधिकतम २५० शब्दसम्म उहाँहरुले विधेयकमाथि आफ्नो सुझाव राख्न सक्नुहुन्छ ।’
यसरी सर्वसाधारणबाट आएको सुझावहरुलाई एकमुष्ठ रुपमा संकलन गर्ने र त्यसलाई प्रमाणित गरेर संवन्धित तह वा निकायमा जनताको सुझाव यस्तो आएको छ भनेर सन्र्दभ सामग्रीको रुपमा उपलब्ध गराइने उनले बताए । संसदीय समितिमा हुने छलफल वा संसदको सभामा हुने छलफलका क्रममा पनि सांसदहरुलाई अध्ययनका लागि जनताको सुझावको डकुमेन्ट दिइने सचिव पाण्डेले जानकारी दिए ।
झन्डै एक महिनाअघि संसद् सचिवालयले यसबारे निर्णय गरेपछि वेवसाईट–सफ्टवेर बनाउने काम गरेको उनले बताए । आजदेखि सर्वसाधरणका लागि सुझाव दिन वेवसाइटबाट खुला गर्ने निर्णय भएको उनको भनाई छ ।
संसदमा प्रक्रियामा रहेका ३ वटा बिधेयकमाथि संसद् सचिवालयले वेवसाइट मार्फत सुझाव मागेको छ । प्रत्येक विधेयकमाथि अव नागरिकले आफ्नो मत राख्न पाउने भएका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया