जनकपुरधाम, साउन २१ । हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण कार्य तत्काल थालनी हुनु पर्ने मागसहित विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले आइतबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मधेश प्रदेश सरकारसँग हरवाचरवा बारे यथार्थ सूचना तथा तथ्यांक नहुँदा हरवाचरवा अधिकारबाट वञ्चित हुनु नपरोस भन्दै प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण कार्य तत्काल थालनी गर्न चार बुँदे मागसहित विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
उक्त विज्ञप्ति मार्फ मंचले लगत संकलन, प्रकाणीकरण र परिचयपत्र वितरण कार्य तत्काल थालनी गरी नीति तथा कार्यक्रममा तय गरिएको हरवाचरवा लक्षित कार्यक्रममा पहुँच सुनिश्चित गर्दै एकिन तथ्यांकका आधारमा भुमि, आवास, सीप, विकास र स्वास्थ्यमा पहुँचको सुनिश्चिता हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विपन्न र गरिब लक्षित कार्यक्रममा हरवाचरवालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै हरवाचरवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हरवाचरवाको वास्तविक पहिचान खुल्न आवश्यक रहको हुँदा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको हरवाचरवा लगत संकलन कार्यक्रम तत्काल लागु हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले घोषण गरेको नीतिक तथा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यमा आलटाल तथा ढिला हुनसक्ने आशंका रहेको भन्दै उक्त कार्यमा ढिलासुस्ती भएमा त्यसका विरुद्ध संगठित प्रयासहरु गरिने चेतावनी समेत मंचले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ ।
उक्त पत्रकार सम्मेलनमा मंचले मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका हरवाचरवाको वर्तमान अवस्थाको बारेमा पनि प्रकाश पारेको थियो । जसमध्ये हरवाचरवाको अवस्थामा सुधार ल्याउन स्थानीय र गैरसरकारी संस्थाहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरे पनि गृहत र हरवाचरवा बिचको श्रम सम्बन्धमा भने कुनै रुपान्तरण नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मंचका केन्द्रिय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलको अध्यक्षतामा आयोजित उक्त पत्रकार सम्मेलनमा मंचका महासचिव, द फ्रिडम फण्डका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता बलराम भट्टराईलगायत मंचका अन्य पदाधिकारीहरुको उपस्थितिरहेको थियो ।









तपाईको प्रतिक्रिया