लक्ष्मी चौधरी
जनकपुरधाम, मंसिर २ गते ।
मधेश प्रदेशमा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण, महिला अधिकारको प्रवर्द्धन र शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन लक्षित गर्दै दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना समिति गठन गरिएको छ । यो समिति गठनले विशेष गरी महिला, शान्ति, सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्तावहरूको कार्यान्वयनमा केन्द्रित नीति निर्माण र योजना लागू गर्न सहजीकरण गर्नेछ ।
महिला, शान्ती र सुरक्षासँग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना अन्तर्गत मधेश सरकारले गत असोज १३ गते प्रदेश निर्देशक समिति गठन गरेको हो । यसअघि प्रदेशका आठवटै जिल्लामा जिल्ला निर्देशक समिति समेत गठन भएका भइसकेका छन् भने कतिपय जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा पनि समितिहरु गठन भएका छन् । स्थानीय तहहरुमा भने छ महिना ढिलो चाँडो भएपनि समिति भने गठन भएका छन् ।
तर, प्रदेश, जिल्ला र अधिकांश स्थानीय तहमा समिति गठन भएपनि दोस्रो राष्ट्रि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । योजनाको अवधि सकिन एक वर्ष मात्र बाँकी हुँदा प्रदेशले समिति गठन गरेको छ । त्यसमा पनि समितिले पूर्णता पाएको छैन । जिल्लामा पनि समिति गठन भए पनि काम कसरी गर्ने भन्ने बारेने सभापतिहरुलाई जानकारी छैन ।
यसैगरी मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा निर्देशक समिति गठन भएका छन् जसमा बारा जिलाले समितिलाई पूर्णता दिएको छ । प्रदेशको रौतहट जिल्लाले समिति गठनका लागि स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि जिल्लाका ५० प्रतिशत स्थानीय तहले समिति गठनको लिखित रुपमा जानकारी समेत गराई सकेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । बाँकी स्थानीय तहले पनि लिखित रुपमा जानकारी गराउने प्रतिवद्धता समेत जनाएको जिल्ला समितिले जनाएको छ ।
बारामा गत वर्ष मङ्सिर २४ गते जिल्ला निर्देश समिति गठन भएको छ भने २०८१ बैशाख ३ गते स्थानीय तहमा समिति गठनका लागि पत्राचार गरेको थियो । साथै जिल्लाले सम्पर्क व्यक्ति समेत तोकेको छ ।
प्रदेशकै एक मात्र महानगर, विरगंज महानगरपालिकाले पनि समिति गठन गरेको छ । महानगरपालिकाकी महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख रञ्जना पडितका अनुसार जानकारी नभएर समिति गठन नभएको हो, जानकारी पाएपछि समिति गठनको तयारीमा जुट्ने बताउनुभयो ।
यस्तै, प्रदेशको रौतहट जिल्ला समन्वय समितिले सक्रियतापूर्णक कार्य गर्दै जिल्लाको १८ वटा पालिकालाई पत्राचार गरेर समिति गठनका लागि ताकेता गरेपछि १८ वटामध्ये ९ वटा पालिकाले समिति गठनको लिखित रुपमा जानकारी समेत दिइसकेका छन् भने बाँकी ९ स्थानीय तहले मौखिक रुपमा मात्र जानकारी गराएका छन् । राजदेवी नगारपालिका, राजपुर नगरपालिका, इशनाथ नगरपालिका, गरुडा नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, बृन्दावन नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, देवाही गोनाही नगारपालिका र दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले समिति गठनको लिखित रुपमा जानकारी गराएकोसमन्वय समिति रौतहटले जनाएको छ ।
यसैगरी प्रदेशको महोत्तरी जिल्लामा जिल्ला निर्देशक समिति गत वर्ष नै गठन भयो र जिल्लाको स्थानीय तहलाई पत्राचार समेत गरिएको छ पालिकाहरुमा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति र समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमितिको गठन र योजनाले तोकेका क्रियाकलाप कार्यान्वयन बारेमा आवश्यक कार्यान्वयन नभएको समन्वय समतिका सभापति सुमनकुमार कर्णले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“जिल्लाको स्थानीय तहलाई पत्राचार समेत गरेका छौं ।” कार्ययोजनामा उल्लेख भएको कामहरु प्रति जिल्ला गम्भिर नभएको देखिएको छ भने समिति गठन गर्नु बाहेक जिल्लाले कुनै पनि काम गरेको छैन ।
यस्तै सिरहाका जिल्ला समितिका सभापति दिनेशकुमार महतोका अनुसार समिति गठन भएर स्थानीय तहमा समिति तथा उपसमितिका लागि पत्रकार गरिएको छ, र कतिपय स्थानीय तहमा समिति गठन भएको मौखिक जानकारी समेत आएको छ । लिखित जानकारी नभएका कारण कतिवटा पालिका एकिन गर्न सकिएको छै । तर, लिखित जानकारी कसैले गराएका छैनन् ।
समग्र जनउत्थान केन्द्रले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं द्वान्द न्यूनीकरण,शान्ती निर्माण र समाजमा विद्धमान हानिकारक सामाजिक अध्यास तथा मुल्यमान्यता रुपान्तरणका लागि विगत दुई दशकदेखि विभिन्न साझेदार संस्थाहरुसँग सहकार्यगरी लक्षित समुदायको सवालका काम गर्दै आएको छ । यस्तै केन्द्रले विगत डेढ वर्षदेखि समग्र जनउत्थान केन्दले महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा सशस्त्र द्वन्द पीडित तथा प्रभावित ८५ घरपरिवारसँग काम गर्दै आएको छ । केन्द्रका सामाजिक परिचारिका आरती बुढाथोकीका अनुसार केन्द्रका सम्पर्कमा सशस्त्र द्वान्द पीडित तथा प्रभावित ८५ परिवार केन्द्रको सम्पर्कमा छन् । नगरपालिकाले पलिका भरिका द्वन्द पीडित तथा प्रभावित परिवारका सदस्यलाई निशुल्क शिक्षा दिन सबै विद्यालयलयलाई पत्रचार गरेको छ र उनीहरुको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गराउने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । उनीहरुको समस्या समाधानका लागि केन्द्रले निरन्द्रले प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैअनुरुप बर्दिवास नगरपालिकामा दोस्रो राष्ट्रिय कार्यायोजना अन्तर्गत समिति र उपसमिति पनि गठन भएका छन् । तर, त्यसबाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन गर्दै महिला, शान्ति, र सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना २०११ मा अघि सारेको थियो । पहिलो कार्ययोजनाको सकारात्मक अनुभवको आधारमा दोस्रो कार्ययोजना ल्याइएको हो, जसमा शान्ति प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता, हिंसापछि पुनस्र्थापना र लैंगिक समानताका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
द्वन्द पीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालले धनुषा जिल्लामा प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनको लागि पहल गरिरहेको छ । सञ्जाल धनुषा जिल्ला संयोजक समिता कुमारीका अनुसार पटक पटक स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै आएको बताएकी छिन् । कार्ययोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय समिति र द्वन्द्व पीडित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमिति गठन र कार्यान्वयन बारेमा पहल भइरहेको उहाँले बताउउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशमा बजेट विनियोजनका लागि पत्र समेत पठाएका थियौ तर, प्रदेश सरकारले कुनै चाँसो लिएको देखिएन र जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षलाई प्रत्येक कार्यक्रममा बोलाएका पनि थियौं तर, उहाँ आउनु भएन र छठपछि समन्वयका अध्यक्षलई पुनः भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ ।”
दोस्रो राष्ट्रिय कार्यायोजना बारे जानकारी छैन । यसबारे जिल्लाका सभापति राजनन्दन मण्डलले भन्नुभयो,“ महिला, शान्ती र सुरक्षासँग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना बारे कुनै जानकारी छैन, कार्यालयमा कुनै पत्र आएको भए जानकारी हुन्थ्यो, पत्र नै आएन भने कसरी जानकारी पाउनु र कसरी समिति गठन हुन्छ त्यसकारण समिति गठन भएको छैन । ” धनुषामा समिति गठन भएपनि सभापतिलाई भने जानकारी छैन । जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीका अनुसार समिति गठन भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
प्रदेशको राजधानी समेत रहेको धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा समेत समिति गठन भएको छैन भने जनकपुरधामका नगरप्रमुख र उपप्रमुखलाई पनि दोस्रो राष्ट्रिय योजना बारे कुनै जानकारी छैन । यस्तै विदेह नगरपालिकाका प्रमुख वेचनदासले पनि आफूलाई संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० बारे कुनै जानकारी नभएको बताउन्ुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“जनकारी नभएको विषयमा समिति तथा उपसमिति कसरी गठन गर्ने ।”
जिल्ला निर्देशक समिति बारे धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरीयाले समिति बारे कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला समनवय समिति संयोजकत्वमा गठन हुने समिति बारे जिल्ला प्रमुख अधिकारीलाई कसरी जानकारी हुन्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“जिल्ला प्रमुखको भूमिका नै केही छैन, समन्वयका लागि आयो भने समन्वय गरिदिने हो तर, यहाँ कुनै त्यस्तो जानकारी आएको छैन, समन्वय समितिले हामीलाई केही भन्यो भने हामीले गर्ने हो ।”
आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० देखि २०८१÷२०८२ का लागि भनेर २०७९ असोज ७ गतेदेखि लागु हुने गरी तीनवर्षे कार्ययोजना बन्यो । योजना बनेपछि योजना सञ्चालनका लागि संघीय गृह मन्त्रालयले जिल्ला निर्देशक समिति गठन बारे सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि पत्र जारी गर्यो । जसमा स्थानीय तहलाई पनि जानकारीका लागि पत्रका जारी गर्ने भनिएको छ । तर, मधेशमा समिति गठन भएपनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।
नेपाल सरकारबाट प्रस्ताव नं १३२५ र प्रस्ताव नं. १८२० को पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०६७÷६८–२०७१÷७२) कार्यान्वयन भइसकेको छ । महिला, शान्ति र सुरक्षाको आधार स्तम्भको रूपमा रहेका यी प्रस्तावहरूका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्बाट थप पूरक प्रस्ताव पनि पारित भएका छन् । सुरक्षा परिषद्बाट यस सम्बन्धी विषयमा पारित प्रस्तावहरु १८८८ (सन् २००९), १८८९ (२००९), १९६० (२०१०), २१०६ (२०१३), २१२२ (२०१३), २२४२ (२०१५), २४६७ (२०१९) र २४९३ (२०१९) लाई समेत मध्यनजर राखी प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० लाई लक्षित गरी दोस्रो कार्ययोजना तयार गरिएको छ
नेपालको सन्दर्भमा मुलुकको अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षमा महिलाले निर्वाह गरेका भूमिका महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि द्वन्द्वको समय र तत् पश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा विशेष गरी महिला र बालबालिका विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद र जोखिममा परेको यथार्थतालाई नकार्न सकिदैन । यस्तै विषयहरुको संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गरी संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषदबाट पारित प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० को विषयमा नेपाल सरकारबाट पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०६७÷६८–२०७१÷७२) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन सम्पन्न समेत भैसकेको छ । उक्त कार्ययोजनाले प्रस्ताव नं. १३२५ का केहि र १८२० को अधिकांश मुद्दाहरु विषेश गरी द्वन्द्वको समयमा यौनजन्य हिंसामा परेका पिडितहरुको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा ती विषयहरूलाई विशेष तरिकाबाट सम्बोधन गर्न दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरिएको छ । सोही दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना अन्तर्गत प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समिति गठन गरि कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । तर, मधेशमा एक वर्ष मात्र समय बाँकी हुँदा पनि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन बारे सक्रियता देखिएको छैन ।
यस कार्ययोजनाको लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद्द्वारा पारित महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी प्रस्ताव नं. १३२३ र १८२० कार्यान्वयन गर्ने र द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितासहित आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।
दोस्रा राष्ट्रिय कार्ययोजना गृह मन्त्रालयको अगुवाइमा २०७९ असोज ७ गते नेपाल सरकारबाट पारित भएर अहिले कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाले सहभागिता, सुरक्षा र रोकथाम, राहत तथा परिपुरण, क्षमता विकास, स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्यांकनको सवाललाई प्राथमिकता दिएको छ ।
गृहमन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालभर ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला निर्देशक समिति गठन भएका छन् भने स्थानीय तह कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति २५० स्थानीय तहमा मात्र गठन भएका छन् । पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमिति भने २९ वटा स्थानीय तहमा मात्र गठन भएका छन् ।
दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना के हो ?
नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का प्रस्ताव १३२५ र १८२० लाई सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्द्वारा पारित महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० कार्यान्वयन गर्न दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाइएको हो ।
दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना नेपाल सरकारको नेतृत्वमा तयार पारिएको थियो । यो कार्ययोजना सशस्त्र द्वन्द्वपछिको नेपालमा महिलाको भूमिका, शान्ति प्रक्रिया र पुनर्निर्माणका विषयलाई सम्बोधन गर्दै दिगो शान्ति निर्माणमा केन्द्रित छ ।
द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकता सम्बोधन गर्दै उनीहरूको सरोकारका विषयमा अर्थपूर्ण सहभागिता एवं आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने योजना हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया