जनकपुरधाम, असोज ३ गते ।
मधेश प्रदेशकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी मण्डारीले नेपालको संविधानको मर्मलाई अग्रसर गर्दै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
उहाँले जेलबाट कैदीबन्दी भाग्ने र अपराधमा संलग्न हुने घटना चिन्ताजनक भएको उल्लेख गर्दै, यसप्रकारका गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई तत्काल कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। युवाहरूको आन्दोलनलाई अतिरञ्जित गरेर अपराधतर्फ मोड्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने भन्दै उहाँले सही मागहरूको सम्बोधन गर्दै संविधानको रक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
प्रदेश प्रमुख सुवेदीका अनुसार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले आफ्नो कानुन आफैं बनाउने अधिकार पाएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत सबै जाति, धर्म र समुदायलाई समान अधिकार सुनिश्चित गर्दै नेपाल अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले संघीयता कार्यान्वयनपछि मधेशमा धेरै सम्भावनाका ढोका खुलेको भए पनि मानसिकता अझै पुरानै रहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधान प्रभावकारी बनाउन सोच र संस्कारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “संविधान नयाँ आएको छ, तर मानसिकता पुरानै छ। कुनै आवाजलाई दबाउने काम नगरौँ, त्रुटि देखिए सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ।” उनले थपे, “राष्ट्रपतिले संविधान बचाउन राजीनामा नदिए जसरी मैले संघीयता बचाउन राजीनामा दिएको हुँ। मिलेर संघीयताको रक्षा गर्नुपर्छ।”
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संविधानलाई विविधतामा एकताको आधार भएको भन्दै, यसलाई इतिहासको सातौँ संविधानका रूपमा स्मरण गर्नुभयो। जेन्जी आन्दोलनका नाममा भएको क्षतिले देशलाई पछाडि धकेलेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानलाई स्वार्थमुक्त र जनमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। सभामुख मण्डलले भने, “संविधान कुनै लागत होइन, जीवन व्यवहार हो। आजैबाट यसको रक्षा गर्ने भीष्म प्रतिज्ञा लिन जरुरी छ।”
उहाँले जनप्रतिनिधि मात्र नभई कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो व्यवहार सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
गृहमन्त्री राजकुमार लेखीको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, सुरक्षानिकायका प्रमुखहरूलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
तपाईको प्रतिक्रिया