जनकपुरधाम, असोज ५ गते ।
बनेका कानुन कार्यान्वयन नहुँदा विभिन्न समुदाय र उमेर समूहका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि आफ्ना अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा सरोकारवालाले बताएका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ (निडा) को आयोजनामा शनिबार जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेश स्तरीय अपाङ्गता सम्बन्धि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान र श्वेत पत्र सम्बन्धि क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख शौर्या साहले देशमा कानुन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्ना अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले जनकपुरधामकै उदाहरण दिँदै उपमहानगरपालिकामा आफू शाखा प्रमुख भएर हाजिर हुँदा महिला तथा बालबालिका शाखा नै नभएको उल्लेख गर्नुभयो । “त्यतिबेला सो शाखा अन्तर्गतका काम सामाजिक शाखाले गर्ने गथ्र्यो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष कार्यक्रम बनाइएको थिएन । समुदाय अनुसार त झन् केही काम भएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
यसअघि उपमहानगरपालिकाले सामाजिक शाखामार्फत सामग्री वितरण गर्ने कार्य गरेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा मात्र उत्कृष्ट स्याहारकर्ता सम्मान कार्यक्रम र क्षमता अभिवृद्धिसहितका केही कार्यक्रम राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कर्मचारीहरूले बनाउने कार्यक्रमलाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उहाँले यस्ता कार्यक्रममा नीतिनिर्माताहरुकै उपस्थिति अपरिहार्य रहेको औंल्याउनुभयो । “कर्मचारीले बाटो देखाउने मात्र हो, तर नीति बनाउन र मार्गनिर्देशन गर्न जनप्रतिनिधि चाहिन्छन्,” उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा साहले आदिवासी जनजाति समुदायका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज वातावरण बनाउनेतर्फ सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनुभयो ।
यस्तै कार्यक्रममा अधिवक्ता तथा सुशासनकर्ता दिलप्रसाद थापा मगरले अपाङ्गगता, ऐन, युएनडिआरआइपी, सिआरपिडी, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र सांकृतिक संरक्षण सम्बन्धि अध्ययन सम्बन्धि कार्यपत्र गर्दै भन्नुभयो,“अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानूनी व्यवस्था त छ, तर अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।” यस अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी कानूनी ज्ञानमा वृद्धि हुने मात्र नभई, समानता र समावेशी समाज निर्माणमा योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ उहाँले लिनुभएको थियो ।”
यसैगरी नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ (निडा)का केन्द्रिय अध्यक्ष खड्गप्रसाद मगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र वितरण मात्र गरेर पर्याप्त नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले महिला अपाङ्गता, थारु जनजाति अपाङ्गता, मुस्लीम अपाङ्गता जस्ता वर्गीकरण गरेर पहिचानसहित सेवा–सुविधा दिने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारले हालसम्म चार समूहमा वर्गीकरण गरी अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको छ भने १० प्रकारका अपाङ्गताको सूची छुट्याइएको छ । तर, धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग परिचयपत्र नै नभएकाले उनीहरू पाउनुपर्ने सुविधा र अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएको गुनासो छ ।
“कानुन छ तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अझै पनि आधारभूत सुविधा पाउन सकेका छैनन्,” अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो ।
कार्यक्रमका वक्ताहश्ररुले तीनै तहको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिका सवालहरु ठाउँदा अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि आवाज उठाउन कानुन कार्यान्वयनमा सबै मिलेर पहल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
नेपाल आदिवासी जनजाती अपाङ्ग संघ मधेश प्रदेशकी अध्यक्ष दिलमाया मगरको अध्यक्षतामा आयोजित उक्त प्रदेश स्तरीय प्रदेशका आठवटै जिल्लाका आदिवासी समुदायका अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आदिवासी जनजातीसँग जोडिएका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रलाई निडा मधेश प्रदेशले समन्वय गरेको थियो भने उपमहानगरपालिकाको सहकार्य र एसिया इन्डिजिनियस पिपुल प्याक्ट÷ फर्ड फाउन्डेशनको आर्थिक सहयो रहेको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया