जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थायी संरचना जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडमै बनाउन गृहकार्य थालेका छ ।
लामो समयदेखि बन्द रहेको जचुकालिमै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको आवास र मन्त्रालय बनाउन प्रदेश सरकारले पहल सुरु गरेका छ ।
सो क्रममा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहितको मन्त्री मण्डलका टोली देशको राजधानी काडमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई पत्र बुझाएर स्थायी संरचना र प्रहरी समायोजनको लागि अनुरोध गरेका छन् ।
टोलीद्वारा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्थायी संरचना र प्रहरी समायोजनको पत्र बुझाइएको छन् ।
राजधानीको भौतिक संरचना निर्माणका लागि सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेका छ ।
उक्त समितिले प्रदेश सभा र मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीमण्डलको आवास र मन्त्रालय निर्माणका लागि जचुकालि नै सिफारिस गरेका थिए । समितिले सिफारिस गरेको जग्गा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पहल गर्दिन र स्थायी संरचना निर्माणका लागि चाहिने श्रोतको व्यवस्थापन पनि गर्दिन मधेश सरकारले संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
मधेश सरकारले आगामी निर्वाचनभन्दा अघि प्रहरी सायोजनको लागि पनि पहल गर्दिन पत्रमा उल्लेख गरेको छ । ‘संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा आगामी निर्वाचन अगावै प्रहरी समायोजन गरी हस्तान्तरण गर्न तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रदेश मातहत ल्याउन आवश्यक निर्णय तथा निर्देशन दिइ पहल गरिदिनु हुन सादर अनुरोध छ,’प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि असार २३ गते अन्तर प्रदेश बैठकले साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो । मधेश प्रदेशमा भएको उक्त बैठकमा कार्णालीबाहेक सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीहरूले सात बुँदे साझा घोषणापत्र जारी गर्दै प्रदेशको अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिनेगरी आएको प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधानको अनुसूची ६ विपरीत रहेको प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ । नेपालको संविधान जारी भएको सात वर्ष पुरा हुन लागेपनि संघीयताका आधारभूत संरचनाहरू क्रियाशील हुन नसकेको उनीहरूले निचोड निकालेका थिए । मुख्यमन्त्री राउतसहित प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, अर्थ मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, उर्जा तथा खानेपानीमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंह, उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा सहितको टोलीले प्रदेशको स्थायी संरचना र प्रहरी समायोजन सन्दर्भमा अनुरोधपत्र प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा २ सय ६८ ले प्रदेश प्रहरी सङ्गठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीभित्र रहेको भन्दै अनुरोधपत्रमा भनिएको छ ‘प्रहरी समायोजन ऐन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न संघीय ऐन समेत बनिसकेको छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले मधेश प्रदेशको तर्फबाट गराइएको अनुरोधपत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिएको तथा उक्त विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहले जानकारी दिएका छन् । यस अघि गत शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्षहरुलाई सो विषयमा मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वको टोलीले अनुरोध पत्र बुझाएको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया