काठमाडौं, चैत २ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संविधान र कानुनका आधारमा रहेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।
बिहीबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको सातै प्रदेशका सञ्चार हेर्ने मन्त्रीहरूसँगको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चारमन्त्री शर्माले सो कुरा बताएकी हुन् । उनले संविधानले दिएको एकल अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने, साझा अधिकारलाई समन्वयमा प्रयोग गर्ने र संविधानको प्रतिकूल नहुने गरी कतिपय अत्यावश्यकीय सवालमा व्यवहारिक रूपमा समन्वय गरेर तीनै तहका सरकारहरूले अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
‘‘हामीले ठूलो राजनीतिक सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेको सङ्घीयताको मूल मर्म भनेकै राज्यमा जनताको पहुँच स्थापित गर्ने र राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा सरल र सहजरुपमा जनताको घरनजिक पु¥याउनु हो ।,’’ मन्त्री शर्माको भनाइ छ, ‘‘त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले नीति निर्माण गर्नुपर्छ, बाँकी जनताका पक्षमा दैनिक दिनको काम गर्ने स्थानीय सरकारले हो भने त्यसमा समन्वय गर्ने काम प्रदेश सरकारले हो ।’’
सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै कामको अधिकार सङ्घीय सरकारलाई भए पनि संविधानको प्रतिकूल नहुने गरी व्यहारिकरुपमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनका आफूहरू लागिरहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
‘‘दूरसञ्चार, हुलाक, रेडियो फ्रिक्वेन्सीलगायतका धेरै क्षेत्र सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन्,’’ उनले भनिन्, ‘‘संविधानतः यी निकाय सङ्घीय सरकारकै मातहत रहे पनि व्यवहारिकरुपमा प्रदेश र पालिका तहमा सेवा प्रवाह गर्ने सवाल हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछन् ।’’
आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि लामो समयदेखि थन्किएका कानुन परिमार्जन र अत्यावश्यकीय सेवा सुधारमा जोड दिएको उल्लेख गर्दैै मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘‘म मन्त्री भएपछि पहिलो निर्णयको रूपमा सबै राजमार्ग क्षेत्रमा मोबाइल सेवा पु¥याउने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेको थिएँ, आगामी वैशाखसम्म यसको ८० प्रतिशत काम पूरा गर्ने तयारी भइरहेको छ । जनताको जहाँ सबैभन्दा धेरै जमघट हुन्छ, त्यही ठाउँमा फोन र इन्टेरनेट सेवा प्रभावकारी बनाउने गरी सेवा प्रवाहस्थलहरुलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाइएको छ ।’’
बैठकमा प्रदेश मन्त्रीहरूले संविधानमा उल्लेखित एकल अधिकार प्रयोगमा समस्या नभए पनि साझा अधिकार प्रयोगमा अलमल देखिएको प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
तीनवटै सरकारले अलि बढी अधिकार प्रयोग गर्न खोजेजस्तो देखिँदा काममा एकरुपता आउन नसकेको, दूरसञ्चार सेवा दुर्गममा जान नसकेको, आम सञ्चार क्षेत्रले सङ्घीयताको महसुस गर्न नसकेको, प्रदेश र स्थानीय तहमा आउने समस्याको गाँठो सङ्घीय सरकारले फुकाइदिनुपर्ने, सङ्घीय कानुन निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
उनीहरूले तीनवटै सरकारका प्रभावकारी बनाउन एकीकृत निकाय बनाउनुपर्नेमा पनि प्रदेश मन्त्रीहरूले जोड दिनुएका थिए । मन्त्रीहरूले प्रदेशस्तरमा प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड, आम सञ्चार प्रतिष्ठानका एकाइ राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिए । समन्वय बैठकका लागि सञ्चारमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै उनीहरूले सबै मन्त्रालयले यस्तै बैठक आयोजना गरेर आपसी अलमलमा सहजीकरण गर्दै लैजानुपर्ने बताए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले प्रदेश सरकारहरूसँग सङ्घीय सरकारका पनि कतिपय अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै देशभरि लागू हुने र प्रदेशमा लानुहुने कामको सीमितता छुट्याएर अघि बढ्दा अधिकार प्रयोगमा अलमल नआउने बताए ।
डाटा सेन्टरमा एकरुपता ल्याउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले हरेक प्रदेशमा चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियो बनाउने मन्त्रालयको योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिवहरू, सूचना तथा प्रसारण विभाग, हुकाक सेवा विभाग, नेपाल टेलिकमलगायतका विभागीय संस्थाका प्रमुखहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा भइहरेका प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया