काठमाडौँ, चैत १४ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सो कार्यक्रमको कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई ‘स्टार्टअप’ उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न यो कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘स्टार्टअप उद्यम’ भन्नाले उद्यमशील समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण र सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यम वा व्यवसायलाई जनाउने कार्यविधिले उल्लेख गरेको छ ।
कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै स्टार्टअप उद्यम गर्नेले ३ प्रतिशत ब्याजमा बढीमा २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा पाउने भएका हुन् । यस्तो कर्जा सात वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराइनेछ ।
नवप्रवद्र्धन र सिर्जनशील व्यावसायिक सोचलाई कार्यान्वयन गर्न स्टार्टअप उद्यम व्यवसायमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन, छनोट र प्रवद्र्धन उद्योग विभागले गर्नेछ । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले एकरदुई दिनमै स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यमीलाई कर्जा लिने प्रस्ताव पेस गर्न सार्वजनिक सूचना निकालिने जानकारी दिए । कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिम कर्जा लिन इच्छुुक स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यमीलाई परियोजना प्रस्ताव पेस गरिने उनले बताए । कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार परियोजना प्रस्तावको मूल्याङ्कन समिति आफैँ वा प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सिफारिसका आधारमा उद्यमीले कर्जा पाउनेछन् ।
पच्चीस करोड विनियोजन
स्टार्टअप कोष कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । सोही रकम स्टार्टअपका लागि खर्च गरिनेछ । मन्त्रालयले छुट्याएको रकमबाट प्रतिव्यक्ति २५ लाख रुपियाँको दरले कर्जा दिँदा पनि एक सय जना लाभान्वित हुनेछन् ।
मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन गरेको रकम समयसमयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई उपलब्ध गराउनेछ । राष्ट्र बैङ्कले छुट्टै खाता खोलेर राख्ने त्यो रकम स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह कोषका रूपमा रहनेछ । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार उद्यमीले तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । परियोजना समितिमा पेस भएको ३० दिनभित्र मूल्याङ्कन र छनोट गरी कर्जाका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
कर्जाका लागि सिफारिस भएको परियोजनाको विवरण उद्योग विभागले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी स्वीकृत बजेट उद्यमीलाई दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पत्र पठाउनुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्क तोकिदिनेछ ।
चुक्ता पुँजी ५० लाखभन्दा कम
स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय स्थापना भएको सात वर्ष ननाघेकालाई स्टार्टअप कर्जा दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तो ऋण पाउन चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको वार्षिक कुल आय ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी नभएको र उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको सङ्ख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कार्यविधिबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्क तोक्नेछ । उद्यमीलाई दुई किस्तामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
पहिलो किस्ताबापत स्वीकृत कर्जा रकमको ५० प्रतिशत रकम प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत परियोजनालाई नै धितोका रूपमा राख्नेछ ।
कर्जा प्रवाह गर्नुअघि बैङ्कले कर्जा प्राप्त गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि, कर्जा चुक्ताका लागि साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानी अवधि तथा प्रक्रियासमेत उल्लेख गरी सिफारिस गरेको मितिले तीन दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्नेछ । कर्जा रकमलाई परियोजना प्रस्तावमा उल्लेख गरिएबमोजिमको उद्देश्यमा मात्र प्रयोग गर्नु, कर्जाको साँवा र ब्याजसहितको किस्ता रकम चुुक्ता गर्ने, आफूले गरेको स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्ने, नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जा सुविधा प्राप्त उद्यम लेखिएको बोर्ड राख्ने उद्यमीको दायित्व रहेको छ ।
स्टार्टअप उद्यमको क्षेत्र
कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावार), पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय गर्नेले स्टार्टअप ऋण पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण कार्य, अटोमोबाइल्स, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्यमीले पनि कर्जा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कुनै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सिर्जनशील सोच प्रयोग गरी कार्य भएको, उद्यमले वार्षिक रूपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा ५ प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा गरेको तथा उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट÷डिजाइन÷सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट÷डिजाइन÷सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको हुनुपर्नेछ । साभार गोरखापत्र अनलाइन
तपाईको प्रतिक्रिया