सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिम रहेका कैदीबन्दीलाई छोड्न आदेश दिएको छ । त्यसका लागि माफी मिनाहाको सुविधा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा महामारीमा कैदीबन्दीको ज्यान जोगाउने हिसाबले निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । जसमा केही अपराधमा कैदीको कैद मिनाहा गर्न सकिने जनाएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘वर्तमान कानुन लागू हुनुअघि नकारात्मक सूचीमा नरहेका कसुरहरूको हकमा साबिकका कसुरदारहरूलाई माफी मिनाहाको सुविधा उपलब्ध गराउनू भनी कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।’ जन्मकैदको सजाय भएको, बलात्कार, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अपराधलाई नकारात्मक सूचीमा राखिएको छ ।
केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका गोपाल सिवाकोटीसहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले १९ साउनमा फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो । त्यस्तै, उच्च जोखिममा रहेका कैदीबन्दीको जीवन संरक्षणका लागि तत्काल नै कारागारको भिडभाड कम गर्न, नाजुक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती महिला, दूध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरूलाई प्राथमिकता दिई सरकारले निर्णय लिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कानुनअनुसार कैदमा बसे पनि जरिवाना तिर्न नसक्ने अवस्थाका कैदीलाई सजाय माफीको मागसमेत गरिएको थियो । रिट निवेदनमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकालाई तारेख वा हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश माग गरिएको थियो ।
अहिले नेपालको कारागारमा १८ हजार कैदीबन्दी राख्न सक्ने क्षमता भए पनि २४ हजार एक सय ६३ जना कारागारभित्र छन् । चार सय ९५ क्षमताको बालगृहमा ६ सय ५९ बालबालिका छन् । सर्वोच्चले महामारीलगत्तै दिएको आदेशअनुसार अहिलेसम्म दुई सय १९ जना कैदीबन्दी र तीन सय ४८ जना बालबालिका बाल सुधारगृहबाट छुटिसकेका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया