वैदेशिक रोजगारीमा मधेश अगाडि, तर रेमिट्यान्समा अपेक्षित लाभ नदेखिएको चिन्ता

जनकपुरधाम, पुस ३ गते । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्यामा मधेश प्रदेश देशकै अग्रस्थानमा रहे पनि त्यसअनुसारको आर्थिक लाभ भने नदेखिएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका अवसरमा जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई संख्या होइन, गुणस्तर र सीपसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।
“श्रम आप्रवासनका चक्रमा सुशासन, मर्यादित र सीपयुक्त आप्रवासन” भन्ने मूल नारासहित श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, मधेश प्रदेशको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा मधेशबाट सबैभन्दा धेरै श्रमिक विदेश गए पनि रेमिट्यान्सको अनुपात भने अन्य प्रदेशको तुलनामा कम रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म देशभरबाट २ लाख ७३ हजार ८ सय १० जना श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारी रोजेकोमा तीमध्ये ५९ हजार ५ सय २३ जना मधेश प्रदेशका रहेको जानकारी कार्यक्रममा दिइयो । यो तथ्यांकले मधेश प्रदेश श्रम आप्रवासनको मुख्य केन्द्र बन्दै गएको देखाउँछ ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय, मधेश प्रदेशका कार्यालय प्रमुख दिवाकर भुजेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालले १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म करिब ७ सय अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिसकेको छ । तर मधेश प्रदेश, विशेषगरी धनुषा जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा गए पनि त्यसको तुलनामा रेमिट्यान्स कम आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
मधेश प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव युवराज अधिकारीले दैनिक औसत १ हजार ७ सय नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको जानकारी दिँदै हाल करिब १ सय ९० देशमा ३० लाख हाराहारी नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीपमूलक बनाउन बजेट तथा कार्यक्रम ल्याए पनि प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको स्वीकार गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका सह–सचिव दिपेश मल्लिक, जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्ष परमेश्वर साह तथा आप्रवासन नेटवर्क मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र प्रसाद साहले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन तथा श्रमिकलाई दक्ष बनाउने उद्देश्यले मधेश प्रदेशमै ठूलो तालिम केन्द्र स्थापना गर्न माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता पवन कर्ण र देवनारायण मण्डललगायतले वैदेशिक रोजगारी, श्रमिक अधिकार र सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।