बालविवाह नियन्त्रणमा स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको

बालविवाह नियन्त्रणमा स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको सरोकारबालाहरुले बताएका छन् ।
गल्र्स फस्ट फण्डको सहयोगमा लाइफ नेपालले बुधबार जनकपुरमा आयोजना गरेको बालविवाह निषेधिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत बाल सुरक्षा तथा संरक्षण गोष्ठीमा सहभागी सरोकारबालाहरुले स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य बिना बालविवाह नियन्त्रण सम्भव नरहेको बताए ।
प्रदेश समाजिक विकास मन्त्रालयकी देव कुमारी खत्रीले तीन तहको सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा बालविवाह नरोकिनु दुखद रहेको बताइन् । यसको लागि प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय तहसित समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

लाइफ नेपालका अध्यक्ष सुरैत ठाकुरको अध्यक्षतामा भएको गोष्ठीमा उनले दाइजो प्रथा र महिला हिंसाको कारण बालविवाह बढ्दै गएको तर्क गरिन् । बढी दाइजो दिनुपर्ने भय र हिंसामा पर्ने जोखिमले पनि बालविवाह भइरहेको दावी उनले गरिन् ।
प्रदेश २ मा १९ वर्ष मुनिकी २७ प्रतिशत महिला गर्भवती हुने गरेको एक तथ्यांकले देखाएको खत्रीले बताइन् ।
कम उमेरमा विवाह गरेको महिलालाई स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेकोले यसको विरुद्धमा सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको उनले थपिन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी मनमाया राणामगरले समाजमा यस्ता समस्या देखिएमा स्थानीय तहको न्यायिक समिति, महिला अधिकार आयोग र प्रहरीमा खबर गर्नको लागि अपील गरिन् । अशिक्षाका कारण बढ्दो महिला हिंसा न्युनिकरण गर्न सबैले आ आप्mनो स्थानबाट सहयोग गर्नुपर्ने तर्क उनले गरिन् ।

सो अवसरमा धनुषाको सबैला नगरपालिकाकी उपमेयर निलु कापरले बालविवाह विरुद्धको अभियानलाई अगाडी बढाउन आपूmहरु प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । समाजिक विकृतिको कारण बालविवाह न्युनिकरणमा समस्या भएको उनले थपिन् ।
जनकनन्दनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भारती कार्कीले बालविवाह विरुद्धको अभियानमा सबै पक्षको सहयोग आश्वयक रहेको बताइन् ।
बालविवाह विरुद्धको अभियान कुनै एक पक्षले संचालन गर्दैमा नियन्त्रण नहुने उनले थपिन् । समाजिक बनौटले पनि यस्तो कुरीति नियन्त्रण गर्न नसकिएको धारणा उनले राखिन् ।
बटेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष प्रमिला महतोले पनि सबै पक्षको सहयोगमा मात्रै बालविवाह नियन्त्रण गर्न सकिने तर्क गरिन् ।